गारगोटी : राज्यातील मान्यताप्राप्त खासगी अंशतः / पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी आकृतिबंध लागू करण्याबाबतचा महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाचा दि. ११ डिसेंबर २०२० चा शासन निर्णय हा पूर्णतः अन्यायकारक आहे. त्याची शिक्षकेतर संघटनेने होळी केली.
हा शासन निर्णय शासनानेच नेमलेल्या आकृतिबंध समितीने सुचविलेल्या सूचनांच्या पूर्णपणे विरोधात आहे. त्यामुळेच शासनाच्या या निर्णयाचा महाराष्ट्रातील सर्वच शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी जाहीर निषेध करीत आहेत. हा शासन निर्णय घेण्यापूर्वी याबाबत मंत्र्यांनी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेबरोबर चर्चा करणे अपेक्षित होते. किमानपक्षी राज्यातील शिक्षक आमदारांबरोबरही विचारविनिमय करणे व त्यानंतर निर्णय घेणे अपेक्षित होते. तसेच अशा प्रकारे शासन निर्णय घेताना तो विधिमंडळामध्येही सर्व लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून मग निर्णय घेणे अपेक्षित होते; परंतु कदाचित शासनाला तशी आवश्यकता वाटत नसावी. म्हणूनच अतिशय छुप्या पद्धतीने शुक्रवारी सायंकाळी उशिरा शासनाने हा निर्णय जाहीर केला. शासनाच्या या पळपुट्या धोरणाचा भुदरगड तालुका शिक्षकेतर संघटनेकडून जाहीर निषेध करून गारगोटी (ता. भुदरगड) येथे या शासन निर्णयाची होळी करण्यात आली. या शिक्षकेतर संघटनेच्या वतीने राज्यातील कोणत्याही चतुर्थ श्रेणी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात लढा उभा करण्याचे आवाहन भुदरगड तालुका शिक्षकेतर संघटनेचे अध्यक्ष वजीर मकानदार यांनी केले.
यावेळी कार्याध्यक्ष राजेंद्र साळोखे, उपाध्यक्ष हेमंत देसाई, बाळासो म्हसवेकर, खजानिस राजू पाटील, प्रकाश देसाई, सुनील राऊळ, राम भोई, तानाजी चव्हाण, श्री. डवरी, शेलार डी. एस. कांबळे, दीपक गुरव, आदी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.