वीज दरवाढीने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणार

कोपार्डे : शेती पंपाच्या वीजदरवाढीने सहकारी पाणीपुरवठा संस्था मेटाकुटीस आल्या असताना पुन्हा महावितरणकडून सरकारला ६० ते ७६ टक्के वाढ वेगवेगळ्या अश्वशक्तीच्या विद्युतपंपास सादर केल्याने सहकारी पाणीपुरवठा संस्था पर्यायाने शेतकºयांचे कंबरडे मोडणार असून, शेती व्यवसाय अडचणीत येणार आहे.दरवर्षी वीज, पाणी, खते, बियाणे, मजुरी यांच्यात भरमसाट वाढ होत असून, शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. यामुळे सहकारी पाणीपुरवठा संस्था अडचणीत येत आहेत. मार्च २०१८ ला महावितरणने प्रतियुनिट २३ पैसे वाढ केली असताना पुन्हा वेगवेगळ्या विद्युत पंपासाठी महावितरणने ६० ते ७६ टक्क्यांपर्यंत वीजदरवाढीचा प्रस्ताव सरकारपुढे ठेवल्याने वीज बिलात तिप्पटीने वाढ होणार आहे. पाणीपुरवठा संस्थांना आपल्या पाणीपट्टीत वाढ करावी लागणार असल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडल्याची भीती व्यक्त होत आहे. मार्च २०१८ मध्ये पाणीपुरवठा संस्थांच्या वीजदरात २३ पैसे प्रतियुनिट वाढ करण्यात आली. मात्र, यातून महावितरण कंपनीला होणारा तोटा कमी होणार नाही हे कारण पुढे करून महावितरणने ११ जुलै २०१८ पासून वेगवेगळ्या अश्वशक्तीच्या विद्युत पंपांसाठी ६० ते ७६ टक्के जी प्रस्तावित वीजदर वाढ दिली आहे यामुळे सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांना तिप्पट पाणीपट्टी करावी लागणार आहे अन्यथा पाणीपुरवठा संस्था मोडणार आहेत. ही पाणीपट्टी वाढली तर शेतकºयांना प्रति एकर १८ ते १९ हजार पाणीपट्टी द्यावी लागेल.शेतीवरील संकटमार्च २०१८ मध्ये विद्युतपंपासाठी जी २३ पैसे वीज दरवाढ करण्यात आली त्याबाबत एन. डी. पाटील यांनी आवाज उठविला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत चौकशी करून ती मागे घेण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते; पण याबाबत आजपर्यंत मुख्यमंत्र्यांना सवड झालेली नाही.पॉवर फँक्टर पेनल्टी आकारून लूटसध्या पावसाळा आहे. एबी स्विच बंद आहेत. विद्युतपंप बंद आहेत.एक युनिट ही वीज वापर नाही. विद्युतपंप काढून घेण्यात आले आहेत;पण महावितरणने सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांना हजारो रुपयांची पॉवर फॅक्टर पेशल्टी आकारून सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांची आर्थिक लूट केली आहे.चार वर्षांत दुप्पट वीज बिलवाकरे (ता. करवीर) येथील एका पाणीपुरवठा संस्थेला येणारे तीन लाख ५० हजार विद्युतपंपासाठीचे वीज बिल २०१७/१८ मध्ये ८ लाख ८ हजार ६३० म्हणजे दुप्पटीने आले आहे. यामुळे सध्या एकरी ७ हजार ६०० रुपये प्रतिएकर असणारी पाणीपट्टी आता पाणीपुरवठा संस्थांना दुप्पट करावी लागणार आहे.