कोल्हापूर, पुण्यात हायकोर्टाचे खंडपीठ

मुख्यमंत्र्यांची घोषणा : वकिलांच्या रास्त मागणीस बळकटी

मुंबई : कोल्हापूरबरोबरच पुणे येथेही मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्याची शिफारस राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाकडे केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी ‘बार कौन्सिल आॅफ महाराष्ट्र आणि गोवा’च्या नवव्या राज्य वकील परिषदेचे उद्घाटन करताना ही माहिती दिली. या खंडपीठांसाठी वकील वर्गाने केलेली मागणी रास्त आहे. म्हणूनच आपल्या मंत्रिमंडळाने तसा निर्णय घेऊन शिफारस केली असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, मुंबई उच्च न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांपैकी २५ टक्के प्रकरणे ही पश्चिम महाराष्ट्राच्या पाच जिल्ह्यांतील आहेत. त्यातही ५० टक्के प्रकरणे ही पुणे येथील असल्याने पुणे येथे खंडपीठ व्हावे, अशीही मागणी लक्षात घेऊन कोल्हापूरसह पुणे येथेही खंडपीठ स्थापन करण्यात येईल. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. शरद बोबडे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. विद्यासागर कानडे व न्या. आर. व्ही. मोरे, भारताचे अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी, राज्याचे महाधिवक्ता श्रीहरी अणे, गोव्याचे अधिवक्ता ए. एन. एस. नाडकर्णी, बार कौन्सिल आॅफ इंडियाचे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा, मुख्य संयोजक विठ्ठल कोंडे-देशमुख, अध्यक्ष हर्षद निंबाळकर, बार कौन्सिल आॅफ इंडियाचे सदस्य आणि राज्यभरातील वकील उपस्थित होते. राज्याचा विकास करण्यासाठी शासन आणि न्याय व्यवस्था यांनी एकत्रितपणे काम करणे आवश्यक असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, न्याय प्रक्रिया गतिमान झाल्यास व्यवस्थेवरील ताण कमी होईल आणि कार्यक्षमतेत वाढ होईल. मुंबई येथे उच्च न्यायालयाच्या इमारतीसाठी वांद्रे येथे जागा देण्याचे प्रस्तावित आहे. पुढील तीन-चार वर्षांत तिथे उच्च न्यायालयाची इमारत उभारण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. मुख्य संयोजक कोंडे-देशमुख यांनी दोन लाख ५० हजार रुपयांचा धनादेश, तर परभणी बार कौन्सिल यांनी ७५ हजार रुपयांचा धनादेश मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीकरिता मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द केला. यावेळी महाराष्ट्रातील वरिष्ठ वकिलांना शाल व मानचिन्ह देऊन सन्मानित करण्यात आले. कोल्हापूरसाठी मागविली न्यायमूर्र्तींची मते कोल्हापुरात खंडपीठ स्थापन करण्याबाबत आपले मत काय आहे, अशी विचारणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उच्च न्यायालयाच्या राज्यातील सर्व न्यायमूर्र्तींकडे लेखी स्वरुपात गेल्या महिन्यात केली होती. बहुतेक न्यायमूर्र्तींनी असे खंडपीठ स्थापन करण्याबाबत अनुकू लता दर्शविली असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. (विशेष प्रतिनिधी)