विश्वास पाटील कोल्हापूर : दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये (अ‍ॅट्रॉसिटी) अन्यायग्रस्ताला तातडीचा दिलासा म्हणून दिली जाणारी मदत गेल्या सात महिन्यांपासून रखडली आहे. त्यासाठी वर्षाला किमान ५० कोटींचा निधी लागतो; परंतु नवे सरकार आल्यापासून ही रक्कम समाजकल्याण विभागाला न मिळाल्याने राज्यभरातील अन्यायग्रस्तांना ही मदत मिळालेली नाही. यावर्षी जानेवारीपासून आॅगस्टअखेर अनुसूचित जाती प्रवर्गातील २१५१, तर अनुसूचित जमातींच्या लोकांवर अन्यायाचे ५६२ खटले राज्यभरात दाखल झाले आहेत. गेल्या पाच वर्षांत खटले दाखल होण्याच्या प्रमाणात २० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
हा गुन्हा दाखल झाल्यावर पोलीस ठाण्याकडून माहिती अहवाल समाजकल्याण विभागाकडे पाठविला जातो. तो मिळताच संबंधित अन्यायग्रस्ताला तातडीने २५ टक्के रक्कम दिली जाते. आरोपपत्र दाखल झाल्यावर आणखी ५० टक्के रक्कम दिली जाते. फिर्यादीच्या बाजूने निकाल लागल्यास उर्वरित २५ टक्के रक्कम दिली जाते. ती देण्यासाठी राज्यस्तरावर समिती आहे. शिवाय जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती असून, दरमहा बैठक घेऊन निधी मंजूर केला जातो. आता बैठक झाली नाही म्हणून मदतनिधी मिळण्यास विलंब लागू नये यासाठी गुन्हा नोंद होताच मदतनिधी देण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत.