टोलप्रश्नी याचिकेवर आज सुनावणी

सांगलीकरांचे लक्ष : सर्वपक्षीय कृती समिती सकारात्मक

सांगली : जिल्हा न्यायालयाने अशोका बिल्डकॉन कंपनीला टोल वसुलीला दिलेल्या मुदतवाढीच्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी उद्या (सोमवारी) होणार असून याकडे सांगलीकरांचे लक्ष लागून राहिले आहे. सांगलीच्या टोलप्रश्नी गेल्या दोन वर्षांपासून सर्वपक्षीय कृती समितीचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाची दखल घेऊन जानेवारी २0१४ मध्ये शासनाने टोल बंदचे आदेश दिले होते. मात्र, १ कोटी २0 लाखाच्या वाढीव खर्चापोटी अशोका बिल्डकॉन कंपनीने केलेल्या दरखास्तीबाबत सांगलीच्या तदर्थ जिल्हा व सत्रन्यायालयाने अशोका बिल्डकॉन कंपनीला टोल वसुलीसाठी १६ वर्षे ९ महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. राज्य शासनाने तातडीने अधिसूचना काढून कंपनीला पोलीस संरक्षण देण्याचे आदेशही दिले होते. या आदेशानंतर टोलविरोधी कृती समितीने आक्रमक भूमिका घेत शासनाकडे तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी केली. सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार ही याचिका दाखल झाली आहे. सांगलीतील आयर्विन पुलाला पर्यायी बायपास पूल बांधण्याचे काम अशोका बिल्डकॉन कंपनीला २३ मार्च १९९९ ला देण्यात आले. १९९५-१९९६ च्या दरसूचीप्रमाणे या प्रकल्पाची किंमत शासनाने ४ कोटी ५३ लाख रुपये निश्चित केली होती. निविदा मागविण्यात आल्यानंतर एकच निविदा विकली गेली व प्राप्त झाली. ६५ टक्के वाढीव दराने म्हणजे ७ कोटी ५0 लाख रुपयांची ही निविदा होती. शासनाने ही निविदा वाढीव दराने ७ आॅक्टोबर १९९८ रोजी मंजूर केली. त्यानंतर कंपनीने २५ सप्टेंबर २000 रोजी काम पूर्ण केले. लगेच महिन्याभराने पथकर वसुलीला सुरुवात झाली. त्याचवेळी कंपनीने वाढीव १ कोटी २0 लाखांसाठी शासनाकडे मागणी केली. शासनाकडून या रकमेबाबत प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे या वादावर तोडगा काढण्यासाठी लवाद क्र. १ नियुक्त करण्यात आला. यामध्ये रा. श्री. अत्रे हे मुख्य लवादक होते. शासन लवादक म्हणून जी. के. देशपांडे व उद्योजक लवादक म्हणून मा. गो. धारप यांनी काम पाहिले. मुख्य लवादक व उद्योजक लवादक यांनी कंपनीचा दावा मान्य केला होता. त्यानंतर सांगली न्यायालयात शासनाने केलेले अपील फेटाळले. त्यानंतर पुन्हा शासनाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. (प्रतिनिधी)शासनाचे दुर्लक्षदुसऱ्या लवादाचा निर्णय शासनाच्या बाजूने असूनही शासकीय अधिकाऱ्यांनी त्याकडे फारसे लक्ष दिले नाही. याशिवाय पुढील न्यायालयीन बाबींमध्येही शासकीय अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले. याचा फटका पुन्हा शासनालाच बसत आहे. निर्णय घेण्यास जेवढा विलंब होणार आहे, तेवढे व्याजाचे गणित वाढणार आहे.