वकिलांच्या आंदोलनावर २१ एप्रिलला सुनावणी

सर्किट बेंचप्रश्न : राजेंद्र चव्हाण यांची माहिती; लोक अदालतीवरील बहिष्कार मागे

कोल्हापूर : जिल्हा बार असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी ‘सर्किट बेंच’प्रश्नी न्यायालयीन कामकाज व लोकअदालतीवर टाकलेला बहिष्काराचा निर्णय मागे घेतलेचा ठराव शुक्रवारी उच्च न्यायालयास सादर केला. दरम्यान, तत्कालीन न्यायमूर्ती मोहित शहा यांची जिल्हा न्यायालयाच्या आवारात प्रतीकात्मक अंत्ययात्रा काढून त्यांच्या पुतळ्याचे दहन केले होते. न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने खंडपीठ कृती समितीला नोटीस बजावली होती. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अभय ओक यांनी या मुख्य अर्जावरील अंतिम सुनावणी दि. २१ एप्रिलला निश्चित केली आहे, अशी माहिती असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. राजेंद्र चव्हाण यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. गेली ३० वर्षे सहा जिल्ह्णांतील वकील संघटना मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापुरात स्थापन होण्यासाठी लढत आहेत. तत्कालीन न्यायमूर्ती मोहित शहा यांनी याबाबतीत निर्णय न घेता निवृत्ती घेतल्याने निराश झालेल्या वकिलांनी जिल्हा न्यायालयाच्या आवारात त्यांची प्रतीकात्मक अंत्ययात्रा काढून त्यांच्या पुतळ्याचे दहन केले. न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ओक यांनी खंडपीठ कृती समितीला नोटीस बजावली होती. त्यावर बारचे अध्यक्ष राजेंद्र चव्हाण, उपाध्यक्ष प्रशांत चिटणीस, सचिव रवींद्र जानकर यांनी १२ पानी म्हणणे उच्च न्यायालयास सादर केले. यावेळी न्यायाधीश ओक यांनी लोकअदालतीवर टाकलेला बहिष्कार मागे घेऊन तुमचा निर्णय कळवावा, अशा सूचना केल्या होत्या. त्यांच्या सूचनेनुसार सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सोलापूर या पाच जिल्ह्णांनी लोकअदालतीवरील बहिष्कार मागे घेतला. त्यामुळे जिल्हा बार असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनीही एकमत करत बहिष्काराचा मागे घेण्याचा ठराव केला. त्याची प्रत उच्च न्यायालयास सादर केली. यावेळी ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. अनिल साखरे, तेजपाल इंगळे, संदीप कोरेगावे यांनी जिल्हा बार असोसिएशनतर्फे बाजू मांडली. त्यावर न्यायाधीश ओक यांनी दि. २१ एप्रिलला अंतिम सुनावणीची तारीख निश्चित केली. यावेळी असोसिएशनने अध्यक्ष अ‍ॅड. राजेंद्र चव्हाण, प्रशांत चिटणीस, मिलिंद जोशी आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)