‘मागेल त्याला नव्हे मिळेल त्यालाच शेततळे’

जाचक अटींमुळे शेतकरी वंचितच : ४०७ चे उद्दिष्ट प्रस्ताव केवळ चारच

राजाराम लोंढे - कोल्हापूरसरकारने दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर ‘मागेल त्या शेतकऱ्यांना शेततळे’ देण्याची घोषणा केली खरी पण त्याच्या जाचक अटींमुळे ‘मिळेल त्यालाच शेततळे’, असे म्हणण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. शिरोळ तालुक्यातील केवळ सात गावांचा समावेश यामध्ये झाला असला तरी तेथील शेतकऱ्यांनाही त्याचा लाभ होत नाही. ४०७ शेततळ्यांचे उद्दिष्ट असले तरी आतापर्यंत केवळ चारच प्रस्ताव आॅनलाईन कृषी अधीक्षक कार्यालयाकडे प्राप्त झाले आहेत. पाणी साठवण्याबाबत विविध योजनांच्या माध्यमातून राज्य व केंद्र सरकार आग्रही आहे. सरकारच्या ‘मागेल त्याला शेततळे’ ही योजना सरकारने आणली आहे; पण या योजनेतील अटी व शर्ती पाहिल्या तर ही योजना इतर योजनांप्रमाणेच फसवी असल्याचा आरोप होत आहे. मागील ५ वर्षांत ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आणेवारी असलेल्या गावांचा समावेश या योजनेत होतो. कोेल्हापूर जिल्ह्णात यावर्षीच पाऊस कमी झाल्याने केवळ शिरोळ तालुक्यातील सात गावांचा समावेश या योजनेत झाला आहे. आत्महत्या झालेले कुटुंब, दारिद्र्यरेषेखालील शेतकऱ्यांना शेततळ्यासाठी प्राधान्य देण्याच्या सूचना आहेत. सरकार संबंधित शेतकऱ्याला ५० हजार रुपये देणार आहे पण मार्केटमधील खुदाईचा दर पाहिला तर ३० ते ४० रुपये घन प्रतिमीटर आहे. सर्वसाधारणपणे २३०० घनमीटर शेततळ्याची खुदाई केली जाणार आहे, त्यासाठी सुमारे ऐंशी हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहे. जाचक अटी व अपुरे अनुदान यामुळे शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होत नाही, आतापर्यंत केवळ चारच प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. दीड एकरवालादारिद्र्यरेषेखाली कसा?या योजनेसाठी कमीत कमी दीड एकर क्षेत्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच लाभ घेता येणार आहे. त्यात तो दारिद्र्यरेषेखालील असेल तर त्याला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या दारिद्र्यरेषेखाली नाव येण्यासाठी जे निकष आहेत, त्यामध्ये दीड एकरवाला कसा बसू शकतो, असा सवाल करत पाणी अडवण्याचेच उद्दिष्ट असेल तर अटींमध्ये शिथिलता द्यावी, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.या गावांचा झाला समावेश -तमदलगे, निमशिरगांव, हरोली, कोंडिग्रे, जैनापूर, धरणगुत्ती, चिपरी.‘सोशल मीडियावरून खिल्ली!या योजनेच्या जाचक अटींमुळे लाभार्थी वंचित राहत आहेत. पहिल्यांदा मोफत जेवण असल्याचे सांगून भरपूर जेवायला सांगायचे? ताटात भात घातल्यानंतर आमटीसाठी ताटकळत ठेवायचे, असाच प्रकार या योजनेची असल्याची टीकाही सोशल मीडियावर रंगू लागली आहे.