लोकमत न्यूज नेटवर्क
काेल्हापूर : केंद्र सरकारच्या वतीने राबवण्यात आलेल्या राष्ट्रीय मध्यान्ह भोजन योजनेतंर्गत देण्यात येणारा आहार बंद करुन विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे राज्यातील १ लाख ७० हजार स्वयंपाकी अडचणीत आल्या असून त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येणार आहे. या निर्णयाला लालबावटा, शालेय पोषण आहार कामगार संघटनेने विरोध केला आहे.
इयत्ता पहिली ती आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शाळेत मध्यान्ह भोजन दिले जाते. केंद्र सरकारने १९९५ पासून ही योजना आणली असून स्थानिक पातळीवर बचत गटाच्या महिला, गरजू विधवा परितक्ता, मागासवर्गीय महिलांना आहार शिजवून देण्यासाठी प्राधान्य दिले जाते. यातून त्यांना रोजगार मिळाला होता. मात्र केंद्र सरकारने या योजनेत बदल करून आहाराऐवजी थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर पैसे वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे देशातील १५ लाख तर राज्यातील १ लाख ७० हजार स्वयंपाकी महिलांवर गंडातर येणार आहे.
हा निर्णय केंद्राने मागे घ्यावा, यासाठी लालबावटा, शालेय पोषण आहार कामगार संघटनेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन पाठवल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष भगवान पाटील, कार्याध्यक्ष प्रा. आर. एन. पाटील, उपाध्यक्ष महादेव पाटील यांनी पत्रकातून दिली.