गडहिंग्लज शालेय फुटबॉल संंघाच्या गटांगळ्याच

जिल्हास्तरीय स्पर्धा : सराव, प्रशिक्षकांच्या अभावाचा परिणाम

गडहिंग्लज : शासनाच्या क्रीडा विभागातर्फे झालेल्या फुटबॉल स्पर्धेत स्थानिक शालेय संघांनी गटांगळ्या खाल्ल्याने निराशाजनक कामगिरी नोंदविली गेली. खुल्या गटात ‘प्रतिभावंत फुटबॉलपटूंची खाण’ अशी ओळख असणाऱ्या गडहिंग्लजचे शालेय स्तरावरील हे अपयश वेदनादायक आहे. सराव आणि प्रशिक्षणाचा अभाव हेच अपयशाचे प्रमुख कारण आहे.जिल्ह्यात कोल्हापूर शहरानंतर मोठ्या प्रमाणात गडहिंग्लजला फुटबॉल खेळला जातो. लोकवर्गणीतून दीपावलीच्या सुटीत होणाऱ्या राष्ट्रीय स्पर्धांसह अलीकडे विविध व्यावसायिक संघांत स्थानिक खेळाडूंनी स्थान मिळविले आहे. ‘प्रतिभावंत फुटबॉलपटूंची खाण’ अशी नवी ओळख गडहिंग्लजने निर्माण केली आहे. साहजिकच अलीकडे नवोदित फुटबॉलपटूंच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे.कोल्हापुरात झालेल्या १४, १७ व १९ वर्षांखालील स्पर्धेत स्थानिक संघ सहभागी झाले. यामध्ये गडहिंंग्लज हायस्कूल, साधना, जागृती, वि. दि. शिंदे, गिजवणे हायस्कूल व संभाजीराव माने कनिष्ठ महाविद्यालय संघांचा समावेश होता. काहींनी उपांत्यपूर्व वाटचाल केली. मात्र, कोणालाही अंतिम फेरीपर्यंत पोहोचता आले नाही. बहुतांश संघ टायब्रेकरमध्ये कमनशिबी ठरले. वस्तुत: कोल्हापूर महानगरपालिकेचा विभाग वेगळा केल्याने गडहिंग्लज संघांना आव्हान देणारे कोल्हापूरचे संघ बाजूला असतानाही मिळणारे अपयश हा चिंतेचा विषय आहे.गडहिंग्लज युनायटेड फुटबॉल असोसिएशनने शालेय स्तरावर सातत्याने विविध स्पर्धांद्वारे संधी दिल्याने नवोदित खेळाडूंची संख्या वाढली आहे. सकाळ आणि सायंकाळच्या सत्रात सर्वच मैदानांवर सरावासाठी शालेय खेळाडूंची गर्दी असते. मात्र, कोणत्याच संघाला प्रशिक्षक नसल्याने विद्यार्थीच आपल्या कुवतीनुसार सराव करतात.क्रीडाशिक्षकांवर सर्वच क्रीडाप्रकारांची जबाबदारी असल्याने ते सगळीकडे आहेत आणि कोठेच नाहीत, अशी अवस्था आहे. त्यामुळे जाहिरातींसाठी वारेमाप खर्च करणाऱ्या शिक्षणसंस्थांनी अर्धवेळ मानधन तत्त्वावर फुटबॉल प्रशिक्षक नेमण्याची मागणी पालकांची आहे. खेळण्याची आवड व मेहनतीची तयारी असूनही केवळ मार्गदर्शनाअभावी यश मिळत नसल्याचे खेळाडूंचे मत आहे. (प्रतिनिधी)फुटबॉलपटूंची फरफटशासकीय स्पर्धांतील सहभागासाठी खेळाडू घरचे जेवणाचे डबे घेऊन, प्रवासखर्चासाठी पदरमोड करून सहभागी होतात. वास्तविक राज्य परिवहन मंडळातर्फे खेळाडूंना प्रवासात ७५ टक्के सवलत असतानाही त्याची माहिती संघव्यवस्थापकांना नाही.