कोल्हापूर: महावितरणच्या वीज यंत्रणेवर आता कोणताही कर लादण्याचा ग्रामपंचायत, पालिकांना अधिकारच नाही, असे स्पष्टीकरण महावितरणकडून देण्यात आले आहे. त्यासाठी मंत्रिमंडळानेच २०१८ मध्ये काढलेल्या अध्यादेशाचा दाखला दिला आहे, त्यामुळे आता महावितरणलाच नोटीस काढणाऱ्या ग्रामपंचायतींची पंचाईत झाली आहे.
राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींच्या सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजना व पथदिव्यांचे वीज बिल थकीत असल्याने महावितरणकडून गेल्या काही दिवसांपासून नाइलाजाने वीज पुरवठा खंडित करण्याची कारवाई सुरू आहे. दरम्यान, राज्य शासनाने २३ जून २०२१ च्या आदेशानुसार १५ व्या वित्त आयोगाच्या अबंधित (अनटाइड) अनुदानातून पथदिव्यांचे वीज बिल आणि बंधीत (टाइड) अनुदानातून पाणीपुरवठा योजनांचे वीज बिल संबंधित ग्रामपंचायतींद्वारे अदा करण्याचे आदेश दिले आहेत. तरीही पुणे, सातारा व कोल्हापूर जिल्ह्यातील काही ग्रामपंचायतींनी महावितरणच्या वीज यंत्रणेवर कर आकारण्याचा इशारा दिला आहे. मात्र राज्य शासनाने २० डिसेंबर २०१८ रोजी महावितरणसह तीनही शासकीय वीज कंपन्यांच्या ग्रामपंचायत व पालिका हद्दीतील वीज यंत्रणेला कर आकारणीतून वगळण्याचे आदेश दिलेले आहेत. कर आकारणीमुळे वाढीव वीज दराचा नाहक भुर्दंड सर्वच वीज ग्राहकांवर येत असल्याने ग्रामपंचायत, नगरपालिका व महानगरपालिका हद्दीमध्ये उभारण्यात येणाऱ्या वीज यंत्रणेवर कोणत्याही प्रकारच्या कराची आकारणी करण्यात येऊ नये ही बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. यासाठी संबंधित ग्रामपंचायत, नगरपालिका किंवा महानगरपालिकांचे संबंधित अधिनियम, नियम व आदेश यामध्ये आवश्यक ती सुधारणा करून शासकीय वीज कंपन्यांना कर आकारणीपासून वगळण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेऊन त्याची अंमलबजावणी सुरू केली होती.
चौकट
म्हणून महावितरणला सूट
महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती या शासकीय कंपन्यांवर सुरळीत व शेवटच्या घटकापर्यंत वीज पुरवठा करण्याची जबाबदारी आहे. त्यासाठी वीज कंपन्या व त्यांच्या फ्रॅन्चाईजींकडून राज्यात विविध ठिकाणी आवश्यक पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्यात येते. यामध्ये उपरी व भूमिगत वाहिनी, वितरण रोहित्र, उपकेंद्र, विद्युत खांब व मनोरे, पारेषण वाहिन्या आदींची उभारणी करण्यात येते. या सर्व यंत्रणेवर पूर्वी संबंधित ग्रामपंचायती, नगरपालिका व महानगरपालिकांकडून विविध कर आकारण्यात येत होते. या करांचा बोजा या महावितरणसह तीनही वीज कंपन्यांच्या एकूण वार्षिक महसुलाच्या गरजेमध्ये समाविष्ट करण्यात येत होता. परिणामी महसुलाच्या गरजेत वाढ होऊन या करांचा समावेश वीज दरात होत होता. पर्यायाने वीज दरातदेखील वाढ होत होती.