ग्रामविकास अधिकारी पदाचा संगीत-खुर्चीचा खेळ

शिरोळ ग्रामपंचायतीची अवस्था : वर्षापासून कायमस्वरूपी अधिकारीच नाही, दीड महिन्याला बदली अधिकारी

शिरोळ : महसूल उत्पन्नात आघाडीवर व जिल्ह्यातील मोठी ग्रामपंचायत असलेल्या शिरोळ ग्रामपंचायतमध्ये ग्रामविकास अधिकारी पदावरून संगीत-खुर्चीचा खेळ सुरू आहे. दीड महिन्याला एक बदली ग्रामविकास अधिकारी याठिकाणी काम करीत असल्यामुळे कार्यालयीन कामकाजाबरोबर विकासकामांना ‘खो’ बसत आहे. कायमस्वरूपी ग्रामविकास अधिकारी नेमावा, या मागणी अर्जाला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केराची टोपली दाखविली आहे. गेल्या वर्षभरापासून अशी परिस्थिती सुरू आहे.याप्रश्नी सरपंच सुवर्णा कोळी व उपसरपंच पृथ्वीराज यादव यांनी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदन दिले असून, शिरोळ ही जिल्ह्यातील मोठी ग्रामपंचायत आहे. गेले वर्षभर कायमस्वरूपी पूर्णवेळ ग्रामविकास अधिकारी नसल्याने कारभार ठप्प झाला आहे. तहसील कार्यालय, पंचायत समिती व इतर शासकीय कार्यालयांना लागणारे जन्म-मृत्यू दाखले, मिळकत दाखले व शैक्षणिक आवश्यक दाखले मोठ्या प्रमाणात लागत असतात. मात्र, कार्यालयात ग्रामविकास अधिकारी नसल्याने नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे. तसेच ग्रामपंचायतीच्या न्यायालयीन कामासाठी ग्रामविकास अधिकाऱ्यांना उपस्थित राहावे लागते. त्यामुळे कायमस्वरूपी अधिकारी मिळावा, अशी लेखी मागणी पंचायत समिती गटविकास अधिकारी यांच्याकडे केली होती. मात्र, कोणतीच कारवाई न झाल्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होत आहे. कायमस्वरूपी ग्रामविकास अधिकाऱ्यांची नेमणूक न झाल्यास पंचायत समितीसमोर आमरण उपोषण, घेराव, टाळे ठोक आंदोलन करण्याचा इशारा निवेदनाद्वारे दिला आहे. (प्रतिनिधी)आंदोलनाचा इशारा-- जिल्ह्यातील मोठी ग्रामपंचायत असतानाही कायमस्वरूपी ग्रामविकास अधिकारी मिळत नाही, ही खंत आहे. दीड महिन्याला ग्रामविकास अधिकारी बदलून दुसरा येतो. ४० हजार लोकसंख्या असणाऱ्या ग्रामपंचायतीला कायमस्वरूपी ग्रामविकास अधिकारी मिळावा; अन्यथा येत्या आठवड्याभरात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा उपसरपंच पृथ्वीराज यादव यांनी दिला आहे.वरिष्ठ अधिकारी लक्ष देणार का ?ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामसेवक यांची संख्या कमी असल्याचे पंचायत समितीतून सांगण्यात येत आहे. वास्तविक तालुक्याचे गाव असलेल्या शिरोळला कायमस्वरूपी ग्रामविकास अधिकारी नेमणे गरजेचे आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी या प्रश्नी लक्ष घालून खासदार व आमदार असणाऱ्या गावाला कायमस्वरूपी ग्रामविकास अधिकारी द्यावा, अशी मागणी ग्रामस्थांतून होत आहे.