नगरसेवक अपात्रतेबाबत सरकार म्हणणे मांडणार

सर्वोच्च न्यायालय : आज सुनावणी; जीव टांगणीला

कोल्हापूर : निवडणूक आयोगाने निर्धारित केलेल्या मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या नगरसेवकांवर कारवाई करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती मिळावी म्हणून दाखल झालेल्या याचिकेवर आज, शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. सुनावणीवेळी राज्य सरकारकडून म्हणणे मांडले जाण्याची शक्यता आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे राज्यातील सुमारे ४०० हून अधिक नगरसेवक अडचणीत आल्यामुळे सुनावणीकडे लक्ष लागले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर निवडून आलेल्या नगरसेवकांना निवडून आल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत राज्य निवडणूक आयोगास जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे; परंतु राज्यातील अनेक नगरसेवकांना जातपडताळणी समितीकडून वेळेत वैधता प्रमाणपत्र मिळाले नाही. त्यामध्ये कोल्हापूर महानगरपालिकेतील २० नगरसेवकांचाही समावेश आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कारवाई करण्याबाबत निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला कळविले. या आदेशामुळे अपात्रतेची एकतर्फी कारवाई होईल, या भीतीने कोल्हापूर महानगरपालिकेतील २० नगरसेवकांच्यावतीने महापौर हसिना फरास यांनी सर्वोच्च न्यायालयात स्पेशल लिव्ह पीटिशन (एस.एल.पी.) दाखल केली आहे. अशाच प्रकारच्या एस. एल. पी. राज्यभरातील अन्य काही नगरसेवकांकडूनही दाखल केल्या आहेत. त्यावर दि. २० जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात न्या. चलामेश्वर व न्या. सप्रे यांच्यासमोर एकत्र सुनावणी झाली होती. सर्वोच्य न्यायालयाने राज्य सरकारचे याबाबत काय म्हणणे आहे, ते दोन आठवड्यांत सादर करावेत, असे निर्देश दिले होते. दोन आठवड्यांची मुदत आज, शुक्रवारी संपत आहे. त्यामुळे आजच्या सुनावणीवेळी राज्य सरकारला त्यांचे म्हणणे न्यायालयासमोर सादर करावे लागणार आहे. (प्रतिनिधी)आमचा दोष काय? नगरसेवकांना विभागीय जातपडताळणी समितीकडून वेळेत जातवैधता प्रमाणपत्रे देण्यात आली नाहीत. समितीने तसे लेखी कबुलीपत्र राज्य निवडणूक आयोगास दिले आहे. राज्य सरकारनेच कायदा केला आणि त्यांनीच नेमलेल्या समितीने वेळेत जातवैधता प्रमाणपत्रे दिली नाहीत. ही कायदा आणि कारवाई यातील विसंगती आहे. त्यात नगरसेवकांचा काही एक दोष नाही, असा दावा महापौर हसिना फरास यांचा आहे. कारवाईस राज्य सरकारही नाखूश विभागीय जातपडताळणी समितीने वेळेत सुनावणी पूर्ण केली नाही, परिणामी सहा महिन्यांची मुदत टळून गेली. हा तांत्रिक मुद्दा असला तरी कायद्याचाही भंग झाला आहे. या प्रकारामुळे राज्यातील सुमारे ४०० वर नगरसेवकांना अपात्र ठरवावे लागेल, अशी शक्यता असल्याने राज्य सरकारही कारवाई करण्यास नाखूश आहे. मात्र, ही सगळी प्रक्रिया कायद्याच्या चौकटीत बसवूनच निर्णय घेणे उचित होणार आहे. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयातून कारवाईला स्थगिती मिळविणे आणि कायद्यात सुधारणा करणे, असे दोन पर्याय सरकारसमोर आहेत.