प्रकल्प संचालकांकडून शासन नियम धाब्यावर

जिल्हा परिषद : ‘ग्रामीण विकास’मधील गलथान कारभार, साहेबांची मेहरबानी, पारदर्शकतेचा केवळ आव

कोल्हापूर : येथील जिल्हा परिषदेमधील जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा विभागाचे प्रकल्प संचालक शासनाचे नियम धाब्यावर बसवून एका टेबलवर नियमापेक्षा अधिक वर्षे ठाण मांडून असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर ‘मेहरनजर’ दाखवित आहेत. नेहमी आपला कारभार किती पारदर्शक आहे, मी मंत्रालयात काम केले आहे, अशी बतावणी करणारे ते प्रकल्प संचालक मात्र याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करीत आहेत. साहेबाला चिरीमिरी गोळा करून देण्यासाठीच त्या कर्मचाऱ्यांना एकच टेबल दिले आहे, असा आरोप होत आहे. जिल्हा परिषदेत सहा महिन्यांपूर्वीच ते प्रकल्प संचालक म्हणून आले आहेत. एका महिन्यात अरेरावी आणि गलथान कारभार, फाईली फेकणे, दरडावून बोलणे यामुळे त्यांच्या विरोधात सर्व कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येऊन बंड केले. जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अविनाश सुभेदार यांच्याकडे तक्रार केली. सीईओ सुभेदार यांनी ते बंड शमविले. त्यांच्याकडे कोणतीही माहिती मागण्यासाठी गेल्यानंतर उडवाउडवीचे उत्तरे देतात. कार्यालयात ते भेटत नसल्याच्याही तक्रारी आहेत. माझा किती ‘सीआर’ (गोपनीय अहवाल) चांगला आहे, मंत्र्यांचा स्वीय साहाय्यक म्हणून चांगले काम केले आहे, असे भेटायला येणाऱ्यांना ते डोस पाजत असतात. त्यांच्या कारभाराविरोधात असंतोष निर्माण होत आहे. गेल्या सर्वसाधारण सभेत घरकुलाच्या प्रश्नावर जिल्हा परिषद सदस्य सुरेश कांबळे यांनी धारेवर धरून त्यांची भंबेरी उडविली. थेट उत्तर न देता त्यांनी वेळ मारून नेली. शासनाच्या ग्राम विकास विभागातील बदल्या या नियमानुसार जिल्हा परिषदेत एकाच टेबलावर तीन वर्षे आणि विभागात पाच वर्षे काम केलेल्यांची बदली करणे बंधनकारक आहेत. न केल्यास विभाग प्रमुखांवर कारइवाईची तरतूद आहे. मात्र, या नियमालाच प्रकल्प संचालकांनी केराची टोपली दाखविली आहे. तीन कर्मचारी एकाच टेबलावर तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ ठाण मांडून आहेत. टेबल बदली न करता प्रकल्पसंचालकांनी त्यांच्यावर मर्जी दाखविली आहे. ‘साहेबां’च्या या अन्यायी मेहरबानीमुळे अन्य कर्मचाऱ्यांतून नाराजी व्यक्त होत आहे. कार्यालयात कमी आणि...पूर्वीचे प्रकल्पसंचालक पी. बी. पाटील कर्तव्यदक्ष होते. त्यांची प्रशासनावर पकड होती. त्यामुळे यापूर्वी ग्रामीण विकास यंत्रणेने चांगले काम केले. मात्र, हे साहेब सदस्य आणि सामान्यांची कामे आणि तक्रारी ऐकून घ्यावी लागतात म्हणून कार्यालयात कमी आणि फिरतीवर अधिक असतात. या साहेबांचा निष्क्रीय कारभार ठळक चर्चेत येत आहे. ते आल्यापासून प्रशासनाचा कारभार विस्कळीत झाला आहे. ते नेमके कोठे फिरती करतात, असाही सवाल उपस्थित होत आहे.