कोल्हापूर : गतकाळात बांधकाम व्यवसायावर मंदीचे ढग आले होते; मात्र सरकारच्या पूरक धोरणांच्या परिणामामुळे बांधकाम क्षेत्राला पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे. गेल्या दहा वर्षांतील हा बांधकाम व्यवसायाचा सर्वोत्तम काळ आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यवसायाला अच्छे दिन आले आहेत, अशी माहिती महाराष्ट्र क्रिडाईचे अध्यक्ष शांतीलाल कटारिया यांनी शनिवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. कटारिया हे क्रिडाई महाराष्ट्रच्या महासभेला उपस्थितीत राहण्यासाठी आले असता त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
कटारिया म्हणाले, सरकारने गेल्या वर्षभरात घेतलेल्या निर्णयांचा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे फायदा झाला आहे. त्यामध्ये नोटाबंदी, बेनामी अॅक्ट, रेरा अॅक्ट, जीएसटी करप्रणाली, आदींचा समावेश आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धोरणांमध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चरची धोरणांना प्राधान्य दिले आहे. त्याचा फायदाही बांधकाम व्यवसायाला झाला आहे. दसरा दिवाळीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली जाते. त्यामध्ये स्थावर मालमत्तेमध्ये गुंतवणूक करण्याचे प्रमाणही मोठे असते. सध्या गृहकर्जाचे व्याजदर कमी झाले आहेत, त्यामुळे स्थावर मालमत्तेत गुंतवणूक करण्याचे प्रमाण वाढण्याची आशा आहे.
सर्वसामान्य ग्राहक जर पहिल्यांदा घर खरेदी करीत असेल तर केंद्र सरकारतर्फे त्याला जवळपास दोन लाख पन्नास हजार रुपयांची सबसिडी देण्यात येते त्याचाही फायदा ग्राहकांना होत आहे. त्यामुळे येत्या काळात गृह खरेदीसाठी उत्तम काळ आहे. यात ६ ते १२ लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाºयांना २ लाख ५० हजार, तर १२ ते १८ लाख उत्पन्न असणाºया ग्राहकांना २ लाख ३० हजार रुपये सबसिडी केंद्रातर्फे जाहीर केली आहे.
क्रिडाई महाराष्ट्र आणि ग्राहक पंचायतीतर्फे तक्रार निवारण केंद्राची उभारणी करण्यात येणार आहे. अशा प्रकारे तक्रार निवारण करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. या निवारण केंद्रात ३० ते ४५ दिवसांत तक्रारीचे निवारण करण्यात येणार आहे. राज्य शासन महसूलवाढीसाठी रेडीरेकनर दरात वाढ करते. हा महसूल वाढीचा सोपा मार्ग आहे. ही वाढ करताना ढोबळमानाने केली जाते. हा दर सुक्ष्म पद्धतीने काढणे आवश्यक आहे. ढोबळ पद्धतीने दर काढल्याने चुकीचे दर काढले जातात. त्यामुळे अनेकांवर अन्याय होतो.
महिलांना सक्षम करावयाचे असल्यास येत्या अर्थसंकल्पात महिलांना अग्रस्थान द्यावे, अशी मागणी क्रिडाईतर्फे करण्यात येणार आहे. त्यासाठी महिलेच्या नावावर घर घेतल्यास मुद्रांक शुल्क कमी करणे आवश्यक आहे. महिलांना प्राधान्य देण्यासाठी क्रिडाईतर्फे हे पाऊल उचलले जात आहे. राज्यातील ४७ शहरांपैकी सहा शहरांत क्रिडाईचा महिला कक्ष उभारण्यात आला आहे, तर येत्या डिसेंबर महिन्यात कोल्हापूरमध्येही हा कक्ष सुरू करण्यात येणार आहे.
राज्य शासन ‘लँड टायटलिंग’ करणारे पहिले राज्य ठरणार आहे. यापूर्वी अन्य संस्था, वकील लँड टायटलिंग करून देत होते. यात फसवणुकीची शक्यता अधिक होती. येथून पुढे मात्र राज्य शासनाने थेट आपल्याकडे लँड टायटलिंगचे काम हाती घेतल्याने सर्वसामान्यांसह व्यावसायिकांनाही फायदा होईल.
पत्रकार परिषदेला क्रिडाई कोल्हापूरचे अध्यक्ष महेश यादव, उपाध्यक्ष विद्यानंद बेडेकर, सेक्रेटरी के. पी. खोत, महाराष्ट्र उपाध्यक्ष राजू परीख, आदी उपस्थित होते.
रेरा नोंदणीत महाराष्ट्र आघाडीवर
देशभरामध्ये रेराच्या नोंदणीमध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. महाराष्ट्रातून १३,७०० बांधकाम व्यावसायिकांनी नोंदणी केली आहे. त्यात प्रत्यक्षात १३ हजार २०० लोकांनी नोंदणी पूर्ण केली आहे, तर ५०० जणांची प्रक्रिया सुरूआहे. महाराष्ट्रातून सर्व नोंदणी आॅनलाईन करण्यात आली आहे. त्यासाठी क्रिडाईचा मोठा वाटा आहे. क्रिडाईने ४५ शहरात नोंदणी केंद्रे सुरू केली आहेत. त्यामुळे राज्यातील रेराच्या नोंदणीमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. यासह ग्राहकांनी रेरा नोंदणी केलेलीच घरे खरेदी करावीत, असे आवाहन शांतीलाल कटारिया यांनी केले.
बँकांवरही अंकुशसर्वसामान्यांचे घर खरेदीचे स्वप्न येत्या काळात पूर्ण होत आहे. जर कोणती बँक कागदपत्रांची पुर्तता करुनही सर्वसामान्यांना कर्ज देण्यास सहजासहजी तयार होत नाही. त्या बँकांचीही क्रिडाई पुढाकार घेऊन पंतप्रधान कार्यालयाकडे तक्रार करेल. अशा पद्धतीने तीन तक्रारी केल्या आहेत. त्यामुळे बँका, वित्तीय संस्थांनीही पंतप्रधानाच्या परवडणाºया घरांना कर्ज दिले आहे, असेही कटारिया यांनी सांगितले.