जमीन द्या, कॉरिडॉर घ्या

सुभाष देसाई यांची सूचना : मुंबई-बंगलोर कॉरिडॉरमधून कोल्हापूरला वगळलेले नाही; लोकप्रतिनिधी, उद्योजकांशी मुंबईत चर्चा

सतीश पाटील ल्ल शिरोली मुंबई-बंगलोर कॉरिडॉरसाठी कऱ्हाड ते कागल दरम्यान सुमारे चार हजार एकर जमीन लागेल. ही जमीन जिल्ह्यातील सर्व आमदार, खासदार आणि उद्योजकांनी एकत्र येऊन उपलब्ध करून दिली, तर कॉरिडॉरबाबत कोणतीही अडचण नाही. कॉरिडॉरचा अजून कोणताही मार्ग निश्चित झालेला नाही. शिवाय कोल्हापूरला वगळले असे काही नाही, असे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी बुधवारी मुंबईत सांगितले. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी व उद्योजकीय संघटनांच्या पदाधिकारी यांच्या शिष्टमंडळातर्फे आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. उद्योगमंत्र्यांच्या मंत्रालयातील दालनात बैठक झाली. त्यात कॉरिडॉरबाबत सुमारे एक तास चर्चा झाली. यावेळी प्रारंभी आमदार सतेज पाटील, आमदार हसन मुश्रीफ, आमदार डॉ. सुजित मिणचेकर, आमदार अमल महाडिक, आमदार राजेश क्षीरसागर, आमदार चंद्रदीप नरके, आमदार सुरेश हाळवणकर, आमदार प्रकाश आबिटकर, आमदार सत्यजित पाटील यांची उद्योगमंत्र्यांबरोबर बैठक झाली. यामध्ये सर्वच आमदारांनी मुंबई-बंगलोर कॉरिडॉर आणि कऱ्हाड-बेळगांव रेल्वेमार्ग हे कोल्हापुरातून जावेत, अशी मागणी केली. त्यानंतर उद्योजकीय संघटनांच्या बैठकीत शिरोली मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष सुरेंद्र जैन यांनी कोल्हापूरला शिरोली, गोकुळ शिरगाव आणि कागल-हातकणंगले पंचतारांकित या तीन मोठ्या औद्योगिक वसाहती आहेत. मात्र, याठिकाणी कोणताही मोठा उद्योग नाही. कॉरिडॉरच्या (पान १ वरून) माध्यमातून मोठे उद्योग येतील. त्यामुळे कॉरिडॉर हा कोल्हापुरातून जावा, अशी मागणी केली. गोकुळ शिरगांव मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष चंद्रकांत जाधव यांनी ‘फायर’च्या जाचक अटींमुळे उद्योजक अडचणीत आले आहेत या अटी रद्द कराव्यात, अशी मागणी केली. त्यावर उद्योगमंत्री देसाई यांनी दोन्ही बैठकीत मुंबई-बंगलोर कॉरिडॉर कुठून जाणार याबाबत अजून कोणताही निर्णय झालेला नाही. कऱ्हाड ते कागल हा हरितपट्टा आहे. त्यातील केवळ कोल्हापुरातून चार हजार एकर जमीन लागणार आहे. हा कॉरिडॉर जर कोल्हापूर परिसरातून गेला, तर निश्चितच आनंद होईल. मात्र, यामध्ये जमिनीची मुख्य अडचण आहे. कॉरिडॉरसाठी प्रचंड जमीन लागते. त्यामुळे प्रतिसाद मिळेल, तिथे संपादन केले जाते. कोल्हापूरलाही कॉरिडॉर हवा असल्यास त्यासाठी आवश्यक जमीन कोल्हापूरकरांनी देण्याचे सहकार्य करण्याची आवश्यकता आहे. औरंगाबाद येथे चार हजार हेक्टर जमीन ताब्यात आहे. परिसरातील आणखी शेतकरी जमीन देण्यास तयार आहेत. त्याची तुलना येथे होऊ शकत नाही. त्याची प्रत, प्रत्यक्ष वापर आणि कोल्हापुरातील जमीन यात जमीन-आस्मानचा फरक आहे. येथे चांगली शेती होते. ही शेती नासवून उद्योगाला जमीन कोण देईल? लागवडीखाली असलेली जमीन इतर प्रयोजनासाठी घ्यायची नाही, हे सरकारचे धोरण आहे तरीही स्वेच्छेने कुणी तयार असेल तर ती जमीन घेण्याची तयारी आहे. योग्य दर तसेच संमतीनेच जमीन संपादित केली जाईल. यासाठी जनजागृती आवश्यक असून त्यासाठी सर्वांचेच सहकार्य लागणार आहे. त्यामुळे विरोध होऊ नये यासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व आमदार, खासदार आणि उद्योजकांनी एकत्र येऊन जमीन उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. या बैठकीस उद्योग सचिव अपूर्वा चंद्रा, ‘स्मॅक’चे उपाध्यक्ष राजू पाटील, फौंड्री क्लस्टरचे अध्यक्ष सचिन पाटील, मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन आॅफ कागल-हातकणंगलेचे अध्यक्ष संजय जोशी, गोरख माळी, हरिषचंद्र धोत्रे, वाय. व्ही. पाटील, इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर विभागाचे प्रमुख विक्रम पवार आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी) चार हजार एकर जमीन दिल्यास सकारात्मक विचार कॉरिडॉरसाठी आवश्यक असणाऱ्या सुविधा कोल्हापूरमध्ये उपलब्ध आहेत. त्यामुळे शासनाने कोल्हापूरमधूनच कॉरिडॉर नेण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी कोल्हापूर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे यावेळी केली. त्यावर कोल्हापूर जिल्ह्यात एकत्रित अशी चार हजार एकर जागा उपलब्ध असेल, तर कॉरिडॉर प्रकल्प कोल्हापुरात आणण्याबाबत केंद्र सरकारकडे राज्य शासन आग्रही भूमिका मांडून सकारात्मक विचार करेल, अशी ग्वाही उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी या लोकप्रतिनिधींना दिली. जमिनीसाठी घेणार आठवडाभरात बैठक कॉरिडॉरमधील कोल्हापूरच्या सहभागाबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे उद्योगमंत्र्यांशी बुधवारी झालेल्या चर्चेतून स्पष्ट झाल्याचे ‘स्मॅक’चे अध्यक्ष सुरेंद्र जैन यांनी सांगितले. ते म्हणाले, त्यांच्या सूचनेनुसार कॉरिडॉरसाठी लागणारी सुमारे चार हजार एकर जमिनीच्या निश्चितीबाबत आठवड्याभरात जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींसमवेत उद्योजकीय संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली जाईल. प्राथमिक स्वरूपात जमीन निश्चित केल्यानंतर पुढील कार्यवाहीसाठी पालकमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली जाईल. ‘फायर’बाबत समिती पाहणी करेल ‘फायर’च्या अटींबाबत झालेल्या मागणीनुसार एक समिती नेमण्यात येईल. तसेच संबंधित समिती कोल्हापूरला येऊन पाहणी करेल. त्यानंतर ‘फायर’बाबतच्या जाचक अटी रद्द करू, असे आश्वासन मंत्री देसाई यांनी उद्योजकांना दिले . प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चाच नाही कोल्हापूरमधील उद्योगांचे आणि उद्योजकांचे बरेच प्रश्न प्रलंबित आहेत. वीज दरवाढ, टाऊनशीप, व्हॅट परतावा, मेक इन इंडिया, वेस्ट सँड, ईएसआयसी यासारख्या प्रश्नांवर चर्चा अपेक्षित होती. मात्र, या बैठकीत ती झालीच नाही.