कर्ज मिळेल; पण पिळवणुकीचे काय?

शेतकऱ्यांचा सवाल : भू-विकास बँकांच्या पुनरुज्जीवनाची गरज

कोल्हापूर : शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्यासाठी अनेक पर्याय आहेत; पण त्यातून होणाऱ्या पिळवणुकीचे काय? काही सहकारी बॅँका व राष्ट्रीयीकृत बॅँकांकडून कर्ज घेताना शेतकऱ्यांची दमछाक होते. यासाठी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन कर्जपुरवठा करणाऱ्या भू-विकास बॅँकांचे पुनरुज्जीवन करणे गरजेचे आहे. सामान्य शेतकरी केंद्रबिंदू मानून सावकारी पाशातून सुटका करण्यासाठी १९३५ मध्ये तत्कालीन नेत्यांनी भू-विकास बॅँकेची स्थापना केली. मध्यंतरी काळातील चुकीच्या धोरणामुळे बॅँक अडचणीत आली आहे. तेरा-चौदा वर्षे बॅँकेचा कर्जपुरवठा ठप्प असल्याने शेतकरी अडचणीत आहेत. त्यामुळे बॅँकेचे पुनरुज्जीवन होणे गरजेचे असताना तिचे अस्तित्व संपविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. बॅँकेला आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी गेली अनेक वर्षे समित्या नेमल्या जातात; पण त्या समित्यांच्या अहवालांनुसार कार्यवाही काहीच होत नाही. आघाडी सरकारप्रमाणे युतीच्या सरकारनेही समिती नेमली; पण सहकार विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बॅँक वाचू शकत नसल्याचे बिंबविले. त्यातूनच सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी भू-विकास बॅँका अवसायनात काढण्याचे सूतोवाच केले. शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्यासाठी इतर पर्याय असल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे. जिल्हा बॅँका वगळता इतर सहकारी व राष्ट्रीयीकृत बॅँका एकूण कर्जवाटपाच्या किती टक्के पीककर्ज वाटप करतात, हे पाहणे गरजेचे आहे. त्यांच्या अटी, शर्ती व सेवा पाहूनच शेतकरी बॅँकांची पायरी चढत नाही. पंधरा वर्षांच्या दीर्घ मुदतीने कर्जपुरवठा करणारी भू-विकास ही एकमेव बॅँक आहे. त्यांचा कर्जाचा व्याजदर, सात-बारा हाच जामीनदार व साक्षीदार असल्याने शेतकऱ्यांना ते अधिक सुलभ वाटते. इतर बॅँका कर्जपुरवठा करतात; पण तीन महिन्यांचा हप्ता, तो थकला की त्याचे व्याज मुद्दलात जमा केले जाते. त्यामुळेच शेतकऱ्यांना ‘भू-विकास’ आपली बॅँक वाटते. पश्चिम महाराष्ट्रातील बहुतांश भाग हिरवागार दिसतो, यामागे भू-विकास बॅँकेचे मोठे योगदान आहे. (प्रतिनिधी)गुजरात, कर्नाटकात बॅँका सक्षम; मग...अल्प व्याजदर व दीर्घमुदतीने कर्ज असल्याने या बॅँकांचा नफा फारच कमी असतो, त्यामुळे देशभरातील सर्वच ठिकाणच्या भू-विकास बॅँका आर्थिक अरिष्टात सापडल्या होत्या; पण तेथील राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या या बॅँका पुनरुज्जीवित करून सक्षम केल्या. गुजरात, कर्नाटक, केरळ, पंजाबमधील बॅँका ताकदीने इतर बॅँकांच्या स्पर्धेत टिकून आहेत. मग महाराष्ट्र सरकार याबाबत उदासीन का? असा सवाल शेतकऱ्यांमधून विचारला जात आहे. भू-विकास बॅँक वाचली तरच शेतकरी वाचू शकेल. इतर बॅँका शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने त्रासदायक ठरत आहेत. यासाठी भू-विकास बॅँकेच्या पुनरुज्जीवनासाठी सहकारमंत्र्यांनी प्रयत्न करावेत. - सर्जेराव पाटील, शेतकरी, पोर्ले तर्फे ठाणे येणे-देणेची वस्तुस्थितीचौगुले समितीच्या म्हणण्यानुसार, भू-विकास बॅँक राज्य शासनाचे १७०० कोटी रुपयांचे देणे लागते; तर बॅँकेच्या ताळेबंदाप्रमाणे शासनाने वेळोवेळी जाहीर केलेल्या दामदुप्पट, कर्जमाफी व एकरकमी परतफेड योजनेतून राज्य शासनाकडून १५३४ कोटी येणे आहे. त्यामुळे बॅँकेकडून शासनाला १६६ कोटी येणे असताना अधिकारी वेगळीच माहिती सादर करीत असल्याचा कर्मचारी संघटनेचा आरोप आहे.