गडहिंग्लज : औद्योगिक न्यायालयाच्या निकालाचा चुकीचा अर्थ काढून केवळ ५ महिन्यांची रक्कम देऊन कामगारांची फसवणूक केली जात आहे, असा आरोप करतानाच सेवानिवृत्तांची संपूर्ण देणी कारखान्यानेच दिली पाहिजेत, अशी मागणी गोडसाखर सेवानिवृत्त कामगार संघटनेतर्फे प्रसिद्धी पत्रकातून करण्यात आली आहे.
पत्रकात म्हटले आहे की, १ ऑक्टोबर २०१३ ते ४ मार्च २०१४ पूर्वी म्हणजे फक्त ५ महिने सेवा गृहित धरून कारखान्याने ५० टक्के रकमेच्या धनादेशाचे वाटप सुरू केले आहे. परंतु, २ वर्षे सेवा ब्रिस्क कंपनीत आणि उर्वरित ३३ वर्षे कारखान्यात झाली आहे. त्यास अनुसरून औद्योगिक न्यायालयाने निकाल दिला आहे. त्याप्रमाणे ३३ वर्षांची सेवा गृहित धरून संपूर्ण देणी कारखान्याने दिली पाहिजे.
कारखाना व्यवस्थापन व कामगार युनियन यांच्यातील करारानुसार एकूण १० कोटी ३९ लाख ८९ हजार ४५० रुपये इतकी पगार वाढ देय होती. परंतु, कारखाना अडचणीत असल्यामुळे ४० टक्के रक्कम घेण्याचे युनियनने मान्य केले. ३० जून २०१४ पूर्वी ती रक्कम देण्याचे कारखान्याने मान्य केले होते. परंतु, ती मिळाली नाही.
२००५ पासून कामगारांची दिशाभूल सुरू आहे. सहनशीलतेचा अंत न पाहता कामगारांच्या देण्यांबाबतचे सत्य जनतेसमोर मांडावे. लवाद व उच्च न्यायालयाकडे आजअखेर कारखान्याने दाद मागितलेली नाही, याचे गौडबंगाल काय? असा सवालही विचारण्यात आला आहे.
पत्रकावर, चंद्रकांत बंदी, सुभाष पाटील, रणजित देसाई, लक्ष्मण देवार्डे व महादेव मांगले यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.