माजी संचालकांचे भवितव्य अंधकारमय?

बेकायदा कर्जे : अपात्र ठरविण्यासाठी सहकार विभागाच्या हालचाली

कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेचे सर्वच माजी संचालक अडचणीत असले तरी सहकार विभागाला प्रतिज्ञापत्र सादर न केलेल्या २८ माजी संचालकांचे भवितव्य अंधकारमय बनले आहे. त्यांना निवडणुकीतून अपात्र ठरविण्यासाठी सहकार विभागाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. जिल्हा बॅँकेच्या ४५ माजी संचालकांना सहकारमंत्र्यांनी मालमत्तेविषयीचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. आपल्या मालमत्तेत त्रयस्थ हितसंबंध निर्माण होणार नाहीत, असे प्रतिज्ञापत्र मुदतीत सादर करायचे होेते; पण केवळ १८ माजी संचालकांनी हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. उर्वरित माजी संचालक सहकारमंत्र्यांच्या निर्णयाविरोधात थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. गुरुवारी (दि. २६) यावर सुनावणी झाली असून, याबाबतचा निकाल मंगळवारी (दि. ३) होण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत सहकार विभागाने प्रतिज्ञापत्र सादर न केलेल्या माजी संचालकांवर कारवाईस सुरुवात केली आहे. मालमत्तेविषयी प्रतिज्ञापत्र विहित वेळेत सादर न केल्याने त्यांच्या मालमत्ता जप्ती कारवाईच्या हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. १४७ कोटी वसुलीबरोबर माजी संचालकांना सहा वर्षे कोणत्याही सहकारी संस्थेची निवडणूक लढविण्यासाठी अपात्र ठरविण्याची कारवाई होण्याची शक्यता आहे. माजी संचालकांमध्ये स्थानिक संस्थांसह तालुका व जिल्हा पातळीवरील सहकारी संस्थांत काम करणारी बहुतांश मंडळी आहेत. केवळ जिल्हा बॅँक व ‘गोकुळ’मध्येच हे संचालक कार्यरत नाहीत. विविध बॅँका, सूतगिरण्या, खरेदी-विक्री संघ, साखर कारखाने, आदी ठिकाणी संचालक म्हणून ते कार्यरत आहेत. सहा वर्षे निवडणूक बंदीची कारवाई झाली तर माजी संचालकांसमोरील अडचणी वाढणार, हे निश्चित आहे. त्यांचे वारसदार जरी निवडणूक रिंगणात उतरले तरी नेत्यांएवढी ताकद लागेलच, असे सांगता येत नाही. त्यातच तेवढ्या ताकदीचे कार्यकर्ते मिळणे अवघड; मिळाले तर त्यांच्या राजकीय वर्चस्ववादाचा मुद्दाही पुढे येणार असल्याने पेच निर्माण होऊ शकतो. (प्रतिनिधी)