शहरं
Join us  
Trending Stories
1
विरोधी पक्षांसह सत्ताधारी आमदार, खासदार 'मैदाना'त, उपोषणावर बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेत दिला पाठिंबा
2
फडणवीसांचे सरकार पाडण्यासाठी अजित पवारांचे नेते सामील, लक्ष्मण हाके यांचा आरोप
3
आंदोलनादरम्यान, पोलिसांच्या मदतीला पाऊस आला धावून...
4
आजचे राशीभविष्य, ३० ऑगस्ट २०२५: कौटुंबिक वातावरण आनंदी असेल, वाणीवर संयम ठेवावा !
5
...आणि पोलिसांचा थेट जरांगे यांना व्हिडीओ कॉल!
6
मराठा बांधवांनो, फक्त १० रुपयांत मुंबईत राहा, अशी आहे शक्कल
7
उर्जित पटेल आयएमएफच्या कार्यकारी संचालकपदी
8
मुसळधार पावसाचा सामना करत मुंबईमध्ये लोटला 'मराठा'सागर
9
Manoj Jarange Patil Morcha Update Live: मराठ्यांना आरक्षण देऊन टाकावं, मनं जिंकण्याची हीच संधी : मनोज जरांगे-पाटील
10
विजयाशिवाय मागे हटणार नाही, सरकारने सहकार्य केले, आपणही सहकार्य करू : जरांगे पाटील
11
भारतावरील 'टॅरिफ' रशियन तेलामुळे नाही, तर ट्रम्प यांच्या नाराजीमुळे; अमेरिकन कंपनीचा दावा
12
आरक्षण द्यायचं, आंदोलन मोडायचं, की मला गोळ्या घालायच्या...; मनोज जरांगे-पाटील यांचा थेट इशारा
13
जेवणात भाजी का बनवली नाही? पतीने पत्नीला रागात विचारलं; चिडलेल्या पत्नीने टोकाचं पाऊल उचललं!
14
ऐन गणेशोत्सवात लालबागला जाणाऱ्या प्रवाशांचा होणार खोळंबा : ब्लॉकमुळे चिंचपोकळी, करीरोड स्टेशनवर लोकल नसणार!
15
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची इच्छा पूर्ण होणार, प्रत्येक कोपऱ्यात मराठे दिसणार! मनोज जरांगे-पाटील काय म्हणाले?
16
५० कोटींची अत्याधुनिक इमारत; CM योगी आदित्यनाथ यांच्या हस्ते उत्तर प्रदेश निवडणूक आयोगाच्या नवीन कार्यालयाचे भूमीपूजन!
17
उधारीच्या वादातून वाहन विक्रेत्याचे अपहरण, मारहाणीचा व्हिडीओ स्नॅपचॅटवर अपलोड!
18
नागपूर हादरले! चाकू काढला आणि छातीवर सपासप वार; दहावीतील विद्यार्थिनीची शाळेसमोरच हत्या
19
Maratha Morcha Mumbai: मनोज जरांगेंना दिलासा, पण एका दिवसाचाच! पोलिसांचा निर्णय काय?
20
'तुमचं तोंड भाजेल'; CM फडणवीसांचा उद्धव ठाकरेंवर पलटवार, आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सुनावलं

सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांसाठी निधीचे सूत्र ठरले

By admin | Updated: November 24, 2014 23:07 IST

निवडणुकीपूर्वी निधी जमा करावा लागणार : ‘ड’ वर्गासाठी साडेसात हजार, तर ‘क’ वर्गासाठी एक लाखापर्यंत निधी

संजय पारकर- राधानगरी -राज्यातील ‘अ’ व ‘ब’ वर्गांतील सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांसाठी ३० जून २०१५ पर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे, तर ‘क’ व ‘ड’ वर्गांतील संस्थांच्या निवडणुका ३१ डिसेंबरपूर्वी घ्याव्या लागणार आहेत, हे आता स्पष्ट झाले आहे. निवडणुकीची सर्व प्रक्रिया राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरणामार्फतच घेणार असल्याने या संस्थांनी जमा करण्याच्या निवडणूक निधीचे सूत्र जाहीर करण्यात आले आहे. यानुसार ‘ड’ वर्गातील संस्थांना अडीच हजार ते साडेसात हजार व ‘क’ वर्गासाठी दहा हजार ते एक लाख रुपये निधी शासनाकडे निवडणुकीपूर्वी जमा करावा लागणार आहे. निवडणूक अधिकारी, कर्मचारी, त्यासाठी सामग्री तसेच पदाधिकारी निवड सभा यासाठी होणारा खर्च या निधीतून करण्यात येणार आहे. त्यासाठीचे दरही ठरवून दिले आहेत. जमा निधीपेक्षा कमी खर्च झाल्यास नंतर तो संस्थांना परत देण्यात येणार आहे. दरम्यान, प्राथमिक स्तरावरील संस्थांच्या निवडणुका आतापर्यंत संस्था स्तरावर होत असत. अपवाद वगळता त्या बिनविरोध होत. त्यामुळे फारसा खर्च होत नसे; पण आता हा निधी द्यावाच लागणार आहे. तसेच निवडणूक लढवितानाही अर्जाव्यतिरिक्त कागदपत्रे नसायची. यापुढे मात्र मुद्रांकावर प्रतिज्ञापत्र, राखीव जागाबाबत जातीचा दाखला, छायाचित्र असल्याशिवाय अर्जच दाखल करता येणार नाही. सहकारी संस्थांची सध्याची वाटचाल संक्रमणावस्थेतून सुरू आहे. खासगी क्षेत्राशी स्पर्धा, सहकार चळवळीबाबत वाढलेली अनास्था, राजकारण, आदींमुळे अनेक संस्था बंद बडल्या, तर बहुतांश तोट्यात आहेत. कागदावर अस्तित्व असलेल्या संस्थांनाही निवडणुकीतून सवलत नाही, अन्यथा अस्तित्व गमवावे लागणार आहे. मात्र, निवडणुकीचा खर्च कसा करावयाचा याची विवंचना वाढली आहे. त्यामुळे आगामी काळात संस्थांची संख्या आणखी घटणार आहे, हे मात्र निश्चित आहे.पतसंस्था वगळता ‘क’ वर्गातील संस्थांना प्रत्येक मतदारामागे किमान शंभर रुपये निधी द्यावा लागणार आहे; मात्र यासाठी कमाल/किमान मर्यादा आहे, ती अशीसंस्था प्रकारकिमान (रु.)कमाल (रु.)विकास सेवा संस्था१५००३५०००नागरी पतसंस्था प्रति २००४०,०००१ लाखपगारदार पतसंस्था प्रति २००४०,०००१ लाखप्राथमिक ग्राहक संस्था१५,०००३५ हजारदूध संस्था१५,०००४० हजारऔद्योगिक प्रक्रिया संस्था१०,०००२० हजारमस्य, वराह, कुक्कुटपालन१०,०००२० हजार प्राथमिक पणन संस्था१०,०००१५ हजारगृहनिर्माण संस्था१२,०००२० हजारपाणीपुरवठा संस्था१०,०००१५ हजारहातमाग, यंत्रमाग व इतर१०,०००१० हजार‘ड’ वर्गातील संस्थांच्या निवडणुका संस्थेच्या विशेष साधारण सभेतच कराव्या लागणार आहेत, या बहुतांश निवडणुका बिनविरोध होतील, असे गृहीत धरून त्यांनी द्यावा लागणारा निधी असा :