इंदुमती गणेश, लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : जिल्ह्यातील सह्याद्रीच्या डोंगरमाथ्यावरील धनगरवाड्यातील व इतर पारंपरिक वननिवासी नागरिकांना हक्काच्या जमिनी देण्यात वनविभागाकडून आडकाठी घातली जात आहे. गेल्या वर्षभरापासून त्यांचे प्रस्ताव विविध शेरे मारुन नाकारले जात आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनंतरही विभागाने आपला हट्ट कायम ठेवल्याने नागरिकांनी राज्यपालांकडेच दाद मागण्याच्या दृष्टीने पावले उचलण्याची तयारी केली आहे. आम्ही कोणतीही आडकाठी आणत नाही हे सगळे काम महसूलचेच आहे असे वनविभागाचे म्हणणे आहे.
जिल्ह्यात अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम २००६, २००८ व सुधारित नियम २०१२ नुसार या नागरिकांना कसणुकीसाठी व निवासासाठी १०५१ वैयक्तिक वनहक्क दाव्यात मान्यता देण्यात आली आहे. वनांवर अवलंबून असलेले लोक पिढ्यानपिढ्या या जमिनींवर आपला व्यवसाय करत आहेत. जमिनींवर मालकी हक्क वनविभागाचाच असतो, मात्र वंशपरंपरेने नागरिक ती वापरू शकतात, इतर हक्कामध्ये त्यांचे नाव लावले जाते. त्या बदल्यात त्यांनी वनांचे संरक्षण करायचे, नवीन झाडे लावायची, येथील जैवविविधतेचे जतन व संवर्धन करायचे असा हा कायदा आहे.
केंद्राने हा कायदा केल्यानंतर २०१० पासून जिल्ह्यात त्याची अंमलबजावणी केली जाते. दरवर्षी अशी प्रकरणे वनविभागाकडे दाव्यासाठी येतात. कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर अपवाद वगळता सर्व प्रकरणे निकाली काढली जातात. मात्र गेल्या वर्षीपासून विभागाने या दाव्यांमध्ये आडकाठी घातली आहे.
---
जिल्हाधिकारीही सदगदित...
जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी ३१ डिसेंबरला दावेदार नागरिक, वनअधिकारी, वकील यांची बैठक घेतली होती. अत्यंत हलाखीत जगणाऱ्या या लोकांचे जीवनमान व अडचणी जाणून घेतल्यानंतर जिल्हाधिकारी स्वत: सदगदित झाले. यावेळी त्यांनी कायदेशीर बाबी विभागाला समजावून तातडीने प्रकरणे निकाली काढण्याच्या सूचना केल्या होत्या.
---
१४२ हेक्टर जमिनींची मागणी
गतवर्षीपासून आजवर विभागाकडे १८४ प्रकरणे आली होती. त्यापैकी ५६ निकाली काढण्यात आली. ५ दावे अमान्य करण्यात आले अन्य १२९ प्रकरणांमध्ये विभागाने वेगवेगळे शेरे मारून ते प्रलंबित ठेवले आहेत. या दाव्यांमध्ये १४२ हेक्टर जागेची मागणी करण्यात आली असून त्यात करवीर, पन्हाळा, शाहूवाडी, चंदगड, आजरा, भुदरगड या तालुक्यातील जमिनींचा समावेश आहे.
---
विरोधातील तक्रारी अशा
दाव्यातील निर्णय बैठकीत न घेता दावे कार्यालयात घेऊन फेरपडताळणी, केवळ वनविभागातील कागदपत्रांचा अट्टाहास, आपल्याच विभागाच्या अभिलेखावर संशय, वनहक्क समिती व ग्रामसभेने शिफारस केलेल्या क्षेत्राला मान्यता न देणे, पुरावे आणि वंशावळीवर आक्षेप, सर्वेक्षणातील अतिक्रमणाच्या याद्या ग्राह्य न मानणे, वनविभागाचा संबंध नसल्याचे सांगून दावे अमान्य करणे, जिल्हास्तरीय समितीनेही दावे अमान्य करावे अशी शिफारस करणे.
दावे मंजूर-नामंजूर करण्याचा अधिकार वनहक्क समितीला आहे. ही समिती महसूल विभागाशी संबंधित आहे. समितीच्या बैठकीत त्याचा निर्णय होतो. पात्र दावे मान्य केले जातात अपात्र दावे नाकारले जातात.
आर. आर. काळे
उपवनसंरक्षक