जयसिंगपूर : केंद्र व राज्य सरकार यांच्या माध्यमातून नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित होणाऱ्या बाधितांना मदत देण्याकरिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीची स्थापना केली आहे. महापुरामुळे बाधित होऊन नुकसान झालेल्या सर्व नुकसानग्रस्तांना झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याबाबत महाविकास आघाडीचे सरकार बांधील आहे. सर्वांना मदत मिळेल. तरी मदतीबाबत कोणीही संभ्रम बाळगू नये, असे आवाहन आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी केले.
मंत्री यड्रावकर म्हणाले, मदतीबाबत २०१५ ते २०२० साठीचे दर निश्चित केले होते. राज्य शासनाने ते स्वीकृत केले होते. जुलै २०२१ मध्ये सांगली-कोल्हापूरसह पश्चिम महाराष्ट्रात आलेल्या महापुरामुळे मोठे नुकसान झाले होते. विशेषत: शिरोळ तालुक्यामध्ये घरांबरोबरच, उद्योग-व्यवसाय व शेतीचे मोठे नुकसान झाले होते. या सर्व नुकसानग्रस्तांना मदत मिळण्याविषयी राज्य मंत्रिमंडळासमोर चर्चा होऊन मदतीबाबतचे निकष निश्चित केले होते. जुन्या निकषाप्रमाणे मदतीचे दर नुकसानग्रस्तांना दिलासा देणारे नव्हते. त्यामुळे मंत्रिमंडळाने नुकसानभरपाईच्या दरामध्ये वाढ केली आहे. ११ ऑगस्ट २०२१ च्या शासन निर्णयाद्वारे बाधित झालेली घरे, स्थलांतरित झालेली कुटुंबे, दुकाने, पशुधन, टपरीधारक, शेड व झोपड्या तसेच सानुग्रह अनुदानाची रक्कम याबाबतचा निर्णय झाला आहे. यापैकी सानुग्रह अनुदानाची रक्कम नुकसानधारकांना एक-दोन दिवसात प्राप्त होईल. शेती नुकसानीबाबतचे सर्वेक्षण सुरू असून, सर्वेक्षणाचे अहवाल प्राप्त होताच शेती व शेतीपिकांच्या नुकसानीबाबत धोरण निश्चित केले जाईल. शेतीअंतर्गत येणाऱ्या नुकसानीसाठी शासनाकडून आर्थिक मदतीबाबतचे धोरण निश्चित करून तातडीने मदत देण्यासंदर्भात कार्यवाही केली जाईल, असेही मंत्री यड्रावकर यांनी सांगितले.
-----------------------
कोट - नुकसानग्रस्तांना मदत देण्याचे महाविकास आघाडी सरकारचे धोरण निश्चित असून, सर्वांना मदत व सहकार्य होईल त्यामुळे पूरबाधित क्षेत्रातील नुकसानग्रस्त सर्वच नागरिकांनी कोणताही संभ्रम मनात न ठेवता प्रशासनाला सहकार्य करावे.
- राज्यमंत्री डॉ. राजेंद्र पाटील-यड्रावकर
फोटो - १७०८२०२१-जेएवाय-०५-डॉ. राजेंद्र पाटील-यड्रावकर