पहिल्यांदाच दुष्काळाच्या झळा

गेले तीन वर्षे गाजत असलेल्या केंद्र शासनाच्या ११२ कोटींच्या कर्जमाफीची वसुली झाली.

अवकाळी पाऊस, मान्सूनने उशिरा लावलेली हजेरी व लांबलेला परतीचा पाऊस, यामुळे सरत्या वर्षात शेतकऱ्यांची पुरती दमछाक उडाली. शेतकऱ्यांना बऱ्याच वर्षांनी पहिल्यांदाच दुष्काळाच्या झळा काहीकाळ सहन कराव्या लागल्या. यंदा जिल्ह्णात ७३ दिवसांत १९ हजार ३४१ मिलीमीटर पाऊस झाला. सरासरी १६११.७८ मिलीमीटर पाऊस झाला असला तरी अनियमितपणामुळे तो त्रासदायक ठरला. फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. त्याचा परिणाम रब्बीवर झाला. मृगाची सलामी कोरडीच झाल्याने खरीप उगवण वेळाने झाली. जूनअखेर जिल्ह्णात सरासरीपेक्षा ३३ टक्केच पाऊस झाला. जुलै महिन्याच्या मध्यापर्यंत मान्सूनने हुलकावणी दिल्याने खरीप पिकाला झटका बसला. यामुळे दुष्काळाच्या झळा काय असतात, हे बऱ्याच वर्षांनंतर कोल्हापूरकरांनी अनुभवले. त्यानंतर पावसाने चांगली सुरुवात केली. यावर्षी पुराने फारसे नुकसान झाले नाही. आॅक्टोबरपर्यंत पाऊस लांबल्याने खरीप काढणीत अडचणी आल्या; पण उशिरा उगवण झालेल्या पिकांना तो पोषक ठरला. त्यानंतर डिसेंबरपर्यंत अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांची पाठ सोडली नाही. गेले तीन वर्षे गाजत असलेल्या केंद्र शासनाच्या ११२ कोटींच्या कर्जमाफीची वसुली झाली. जिल्हा बॅँकेने विकास संस्थांकडून ही रक्कम वसूल केल्याने शेतकऱ्यांना हे पैसे भरावे लागले. शेतकऱ्यांची खरी अर्थवाहिनी असणाऱ्या भूविकास बॅँकेच्या पुनर्जिवनाच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. चौगुले समितीच्या अहवालानुसार कार्यवाही झालीच नाही. परिणामी, ‘भूविकास’ पुनर्जिवनाचे घोडे पुन्हा चौकशी समितीतच अडले. प्रशासक, अशासकीय मंडळ व पुन्हा प्रशासक अशा घोळात बाजार समितीचे सरते वर्ष चर्चेचे ठरले. समितीला न्यायालयीन लढाई नवी नसली तरी यावर्षी लढाईने टोक गाठले. गूळ नियमन रद्दमुळे हंगामाची सुरुवातच संभ्रमावस्थेत झाली. परिणामी, गुळाच्या आवकेवर परिणाम झाला. कांदा व गूळ उत्पादकांनी सरत्या वर्षात दोनवेळा समितीला कुलूप ठोकून निषेध व्यक्त केला. अडीच वर्षे जिल्ह्णात गाजत असलेल्या रोजंदारी नोकरभरतीतील कर्मचाऱ्यांना प्रशासकांनी कामावरून कमी केले. एकंदरीत बाजार समितीच्या दृष्टीने सरते वर्ष विविध कारणांनी वादाचे ठरले.शेतकऱ्यांकडून कारखान्याची कोंडीऊस पिकाला पोषक असे वातावरण राहिल्याने उत्पादन वाढलेच; शिवाय साखर उताऱ्याचा टक्काही वाढला. ऊसदरासाठी कायद्यावर बोट ठेवून कारखानदारांची कोंडी करण्यात शेतकऱ्यांना यश आले. परिणामी, आंदोलन न करताच सरासरी २५०० रुपये दर मिळाला. राजाराम लोंढे