कोल्हापूर : शिवाजी विद्यापीठातील शिक्षकेतर सेवकांना २००६ पासून लागू असलेल्या सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा अध्यादेश राज्य शासनाने रद्द केला. या रद्द झालेल्या शासन निर्णयाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात शिवाजी विद्यापीठ सेवक संघाने दावा दाखल केला होता. यावर दि.२४ ऑगस्ट रोजी सुनावणी झाली. त्यात स्थगितीचा अंतरिम आदेश देण्यात आला.
शासनाने विद्यापीठातील शिक्षकेतर सेवकांना २००६ पासून लागू असलेली सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना दि.७ डिसेंबर २०१८ रोजी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने वित्त विभागाची मान्यता न घेतल्याचे कारण पुढे करून पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द करण्यात आली. या अन्यायी भूमिकेबाबत शिवाजी विद्यापीठ सेवक संघाने मुंबई उच्च न्यायालयात शासनाविरोधात याचिका दाखल केली. त्यावर सुनावणी दि.२४ ऑगस्ट रोजी झाली. त्या अध्यादेशाला न्यायालयाने पुढील आदेश होईपर्यंत सेवक संघाच्या सभासदांवर कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही करण्यात येऊ नये. कोणत्याही प्रकारची वसुली करण्यात येऊ नये, असे आदेश शासनाला दिले आहेत. ही बाब अन्याय झालेल्या सेवकांना दिलासादायक असून, पुढील सुनावणी दि. २९ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असलेली सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना ही रद्द केली असल्याने त्यांची याचिका या सुनावणीबरोबरच होणार आहे. या अंतरिम स्थगितीचा लाभ हा याचिकाकर्ते विद्यापीठ सेवक संघाच्या सभासदांकरिताच लागू राहील, असे उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेशामध्ये नमूद केले आहे, अशी माहिती विद्यापीठ सेवक संघाचे अध्यक्ष बाबा सावंत यांनी पत्रकाद्वारे दिली.