कोल्हापूर : अंबाबाई मंदिरात पगारी पुजारी नेमण्यासंदर्भात दोन दिवसांपूर्वी उपस्थित झालेल्या लक्षवेधी प्रश्नानंतर न्याय व विधि खात्याच्या मंत्र्यांनी तीन महिन्यांत हा कायदा करण्याचे आश्वासन दिले आहे. देशातील विविध मंदिरांमध्ये आधीच हा कायदा झालेला असल्याने फारसे वेगळे कष्ट घ्यावे लागणार नाहीत. तीन महिन्यांत शासनाने हा कायदा केला नाही तर रस्त्यावरची लढाई अत्यंत तीव्र केली जाईल, असा इशारा स्थानिक आमदारांनी व संघर्ष समितीने शनिवारी दिला.
गुरुवारी (दि. १०) विधानसभेत कोल्हापुरातील स्थानिक आमदारांनी अंबाबाई मंदिरात सरकारी पुजारी नेमण्यासंबंधीचा लक्षवेधी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर न्याय व विधि खात्याचे मंत्री रणजित पाटील यांनी, ‘या विषयावर देशभरातील विविध मंदिरे व तेथील व्यवस्थेचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य शासनाने एक समिती नियुक्त केली आहे. त्या समितीचा अहवाल तसेच कोल्हापुरातील जिल्हाधिकाºयांकडून अहवाल आल्यानंतर पुढील तीन महिन्यांत हा कायदा केला जाईल,’ असे आश्वासन दिले आहे. आमदारांनी आक्रमकपणे हा मुद्दा मांडल्याने गुरुवारी त्यांचा अंबाबाई मंदिर पुजारी हटाओ संघर्ष समितीच्या वतीने सत्कार करण्यात आला.
यावेळी आमदार म्हणाले, हा प्रश्न केवळ भाविक विरुद्ध पुजारी अशा वादाचाच आहे. त्यामुळे त्याला कोणीही जातीयवादी रंग देण्याचा प्रयत्न करू नये. कोल्हापूरकरांनी आंदोलनातून टोल हटविला आहे; त्यामुळे तीन महिन्यांत शासनाने पगारी पुजारी नेमले नाहीत तर रस्त्यांवर उतरून आम्ही लढाई तीव्र करू.
स्थगिती आलीच तर.
जिल्हाधिकाºयांनी असा अहवाल शासनाला देऊ नये म्हणून श्रीपूजक गजानन मुनीश्वर यांनी केलेल्या दाव्याचा सोमवारी निकाल लागणार आहे. समजा, निकाल शासनाच्या विरोधात लागला तर पगारी पुजारी नेमण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा येऊ शकतो; पण कायदा होण्यावर बंधने येणार नाहीत. तसेच या विषयावर स्वतंत्र समिती काम करीत आहे.
आत्ता पुजारी हटवू शकतो...
आमदार म्हणाले, न्याय व विधि खात्याच्या मंत्र्यांनी स्वत: सभागृहात हे मान्य केले की, अंबाबाईच्या गाभाºयातील उत्पन्नाचा केवळ दहा रुपयांपर्यंतचा भाग पुजाºयांनी घ्यायचा आहे. त्यामुळे आम्ही सगळे आत्ता मंदिरात जाऊन पुजाºयांना बाहेर काढू शकतो; पण हा विषय शांततेने सुटावा आणि मंदिराच्या लौकिकाला बाधा पोहोचू नये; शिवाय पालकमंत्री व शासनही सकारात्मक आहे; म्हणून लढ्याची धार कमी केली आहे.