कोल्हापूर हद्दवाढप्रश्नी मागितला अभिप्राय

राज्य शासन : जिल्हा प्रशासनाची असणार तटस्थ भूमिका

कोल्हापूर : राज्याच्या नगरविकास सचिवांनी लेखी सूचनेनुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे हद्दवाढीसंदर्भात अभिप्रायाची मागणी केली आहे. हद्दवाढ समावेशास विरोधामुळे एलबीटीसह इतर करप्रणालीचे सर्वसमावेशक धोरण ठरवावे; तसेच महसूल सज्जाप्रमाणे संपूर्ण गावे हद्दवाढीत समाविष्ट करावीत, अशी काहीसी तटस्थ भूमिका असणारा अभिप्राय जिल्हा प्रशासनाकडून राज्य शासनास सादर केला जाण्याची शक्यता आहे. अभिप्रायासंदर्भात महापालिका प्रशासनाकडून जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांनी याबाबत सविस्तर माहिती घेण्याचे काम हाती घेतले आहे. यानुसार नगरविकास सचिव (क्रमांक २) मनीषा म्हैसेकर यांना अभिप्राय सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर शासनाकडे हद्दवाढीचा प्रस्ताव मुख्य सचिवांमार्फत सादर होईल.अभिप्रायातील ठळक मुद्दे : कोल्हापूर महापालिकेत समाविष्ट करण्यात येणारी गावे ही संपूर्ण महसुली हद्दीप्रमाणे समाविष्ट के ल्याची खात्री करावी. काही गट नंबर राहिल्यास त्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण नेमणे शक्य होणार नाही. हद्दवाढीत येणाऱ्या गावांसाठी महापालिकेने सर्व सुविधा पुरविणे बंधनकारक राहील. या सोयी पुरविण्याबाबत केलेले नियोजन स्पष्ट करावे. हद्दवाढीतील गावांच्या शासकीय देण्याची जबाबदारी महापालिकेची राहील. शहरात येण्यास काही गावे, तसेच औद्योगिक वसाहतींचा विरोध आहे. या गावांतील मालमत्ता कर, एलबीटी, पाणीपट्टी, आदींबाबत ठोस धोरण निश्चित करणे उचित होईल.हद्दवाढीबाबत सर्वस्वी निर्णय शासनस्तरावरच होणार असल्याने जिल्हा प्रशासनाच्या अभिप्रायांमुळे हद्दवाढ रखडणे किंवा तत्काळ होणे, असे काही घडणार नाही. महापालिका व इतर विभागाकडून अभिप्रायासंदर्भात आवश्यक माहिती घेण्याचे काम सुरू आहे. ते पूर्ण होताच लवकर राज्य शासनास माहिती सादर केली जाईल. - डॉ. अमित सैनी, जिल्हाधिकारी