दिंडेवाडी-बारवे प्रकल्पाचे भाग्य कधी उजळणार

गेल्या चौदा वर्षांपासून प्रकल्प रेंगाळला : राज्यात युतीचे शासन आल्याने चिकोत्रा खोऱ्याच्या आशा पल्लवित

नामदेव पाटील -पांगिरे -भुदरगड व कागल तालुक्यातील चिकोत्रा खोऱ्याला वरदायी ठरलेला व मुहूर्तापासूनच चक्रव्युहात अडकलेल्या दिंडेवाडी-बारवे लघुपाटबंधारे प्रकल्पाचे उर्वरित काम रेंगाळलेले आहे. आधी पुनर्वसन मगच धरण, अशा ठाम भूमिकेवर धरणाचे काम बंद आहे. राज्यात युती शासन आल्याने तसेच कॅबिनेट मंत्री व आमदार याच तालुक्यातील असल्याने लोकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.महाराष्ट्र कृष्णा खोरे महामंडळाने चिकोत्रा खोऱ्यात २.१८ टीएमसी पाणी साठ्याचे नियोजन केले. पिंपळगाव व दिंडेवाडी चिकोत्रा खोऱ्यात पिण्याच्या व शेतीच्या पाण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागत होती. त्यामुळे या भागाचा पिण्याचा व शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न कायमचा निकालात काढण्यासाठी पिंपळगाव खोऱ्यात झुलपेवाडी (ता. आजरा) येथे १.८६ टी.एम.सी. पाणी साठविण्याचे ठरविले व उर्वरित ०.३२ टीएमसी पाणी पांगिरे खोऱ्यात नागणवाडी प्रकल्पांतर्गत साठविण्याचे नियोजन करण्यात आले. त्यानुसार दिंडेवाडी-बारवे येथे प्रकल्प उभारण्यासाठी ३१ जानेवारी २००० रोजी १२.९३ कोटी रकमेची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.सुरुवातीला या प्रकल्पाच्या जागेवरून विरोध झाला. प्रथम नागणवाडी येथे प्रकल्पाची जागा दिंडेवाडी-बारवे या ठिकाणी निश्चित करण्यात आली. २४ मे २००१ ला प्रकल्पाच्या मुहूर्ताचा नारळ कोणी फोडायचा यावरून महाभारत घडले. राजकीय गोंधळामुळे व उदासीनतेमुळे हा प्रकल्प पूर्णत्वास जाऊ शकत नाही हे निश्चित झाले होते.प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाकडे दुर्लक्ष झाल्याने प्रकल्पाचे काम रेंगाळले. दि. १९ जानेवारी २००९ ला जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रकल्पग्रस्तांची बैठक झाली. या बैठकीत जिल्हाधिकारी लक्ष्मीकांत देशमुख, कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ व धरणग्रस्त कृती समितीचे सदस्य उपस्थित होते. या बैठकीत प्रकल्पाचे काम पुनर्वसनासह दोन वर्षांत पूर्ण करावयाचे असल्याने यासाठी भूसंपादन व पुनर्वसनाचे टप्पे निश्चित करून कार्यवाही करण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन तत्कालीन जिल्हाधिकारी लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी कृती समितीला दिले होते. बुडीत क्षेत्रातील भूसंपादनाचे निवाडे पूर्ण करणे, तीन महिने कालावधीत धरण पायामध्ये जमीन संपादित केलेल्या खातेदाराला ६५ टक्के रक्कम भरल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत जमिनीचे वाटप केले जाईल, लाभ क्षेत्रातील जमीन संपादन करून प्रकल्पग्रस्तांना वाटप असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेले लेखी आश्वासन अद्याप पूर्ण झालेले नाही. दरम्यान, कार्यकारी अभियंता कदम यांच्याबरोबर कृती समितीची बैठक झाली. मात्र, याही बैठकीत पुनर्वसनाची समाधानकारक प्रक्रिया दिसून आली नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी आधी पुनर्वसन मगच धरण, अशी भूमिका घेतली. (पूर्वार्ध)आधी पुनर्वसनासाठी शेतकरी ठामप्रकल्पाचे काम समांतर पुनर्वसन या अटीवर २००७ व ०८ या दोन वर्षांत जोरात सुरू झाले. सुमारे ४० टक्के काम पूर्ण केले. मात्र, प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे २००८ पासून शेतकऱ्यांनी हा प्रकल्प अनिश्चित कालावधीसाठी बंद पाडला. प्रशासनाचा या प्रकल्पाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला. प्रशासन आधी धरण पूर्ण करू द्या, मगच पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावता येईल, अशा अटी घालत होते व धरणग्रस्त शेतकरी व कृती समिती आधी पुनर्वसन मगच धरण, अशा भूमिकेवर ठाम राहिल्याने हा प्रकल्प गेल्या चौदा वर्षांपासून रेंगाळला आहे.