कोल्हापूर : राज्य सरकारने रिक्षाचालकांना कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर मदतीचा हात म्हणून दीड हजाराचे अनुदान जाहीर केले आहे. मात्र, हे अनुदान अद्यापही त्यांच्या खात्यावर जमा केलेले नाही अथवा त्याबाबतची कोणतीच कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील १६ हजार परवानाधारक रिक्षाचालक या मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
रिक्षा म्हटले की, शहराच्या कोणत्या ना कोणत्या थांब्यावर ग्राहकांच्या प्रतीक्षेत उभी असलेली रिक्षा आणि चालक असे चित्र तात्काळ डोळ्यासमोर येते. अशीच परिस्थिती राज्य सरकारने कोरोनाच्या महामारीत देऊ केलेल्या दीड हजाराच्या अनुदानाबाबतही त्यांच्यावर आली आहे. जिल्ह्यातील एकाही रिक्षाचालकाला हा दीड हजार रुपयांचा आर्थिक बुस्टर मिळालेला नाही. याबाबत प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे रिक्षाचालकांच्या संघटनांनी विचारणा केली असता, त्यांना परिवहन कार्यालयाचे कामकाज काही प्रमाणात सुरू आहे, याशिवाय राज्यातील रिक्षाचालकांची संख्या लाखोच्या घरात आहे. त्यांची माहिती संकलित करण्यासाठी परिवहन आयुक्त कार्यालय विशेष प्रकारची संगणक प्रणाली व ॲप तयार करीत आहे. हे ॲप तयार केल्यानंतर त्याद्वारे सर्व रिक्षाचालकांची माहिती गोळा केली जाईल. या माहितीच्याआधारे प्रत्येक रिक्षाचालकाच्या बँक खात्यात थेट ही दीड हजाराची मदत जमा केली जाणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील १६ हजार रिक्षाचालकांना अजून तरी सरकारकडून मिळणाऱ्या दीड हजार रुपयांसाठी किमान महिनाभराची तरी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
जिल्ह्यातील परवानाधारक रिक्षाचालकांची संख्या - १६ हजार
प्रतिक्रिया...
सरकारी काम अन्‌ सहा महिने थांब... ही म्हण खोटी नाही. याचीच प्रचिती आम्हा रिक्षाचालकांना देऊ केलेल्या दीड हजाराच्या अनुदानाबाबत लागू पडत आहे. त्यामुळे सरकारने हे अनुदान त्वरित आमच्या खात्यावर जमा करावे.
- किशोर कांबळे, रिक्षाचालक
प्रतिक्रिया
अजूनही एक रुपया खात्यावर जमा नाही. दीड हजार रुपये देण्याचे हे गाजर तर नाही ना? अशी शंका मनात येत आहे. ही शंका खोटी ठरविण्यासाठी तरी सरकारने हे अनुदान त्वरित खात्यावर जमा करावे.
- भागवत घोडके, रिक्षाचालक
प्रतिक्रिया
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे आम्ही अंग आहोत. तरीसुद्धा सरकार दीड हजाराची मदत देताना इतके दिवस का लावतेय? सरकारने ही मदत बँक खात्यात जमा करावी.
- तानाजी भोसले, रिक्षाचालक
कोट
जिल्ह्यातील सुमारे १६ हजार परवानाधारक रिक्षाचालकांची माहिती परिवहन कार्यालयाकडे पाठविली आहे. कार्यालयाचे कामकाज काही प्रमाणातच सुरू आहे. या अनुदानासाठी खात्याकडून संगणक प्रणाली व ॲप तयार केले जात आहे. त्यासाठी काही कालावधी लागू शकतो.
- डाॅ. स्टीव्हन अल्वारीस, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी