शेतकऱ्यांना ‘एफआरपी’ १५ आॅगस्टपासून मिळणार

शासनाचा आदेश : पाच वर्षांचे व्याज मिळणार

विश्वास पाटील ल्ल कोल्हापूर राज्यभरातील लाखो शेतकऱ्यांची वाजवी व किफायतशीर मूल्याची (एफआरपी) रक्कम देण्यासाठी राज्य शासन देणार असलेल्या १९८३ कोटी रुपयांचा आदेश शासनाने काढला असल्याने, शेतकऱ्यांना ऊसबिलाची थकीत रक्कम मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. कारखान्यांनी ही प्रक्रिया तातडीने राबविल्यास १५ आॅगस्टपासून हे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होऊ शकतात. सगळ्यांत महत्त्वाचे म्हणजे राज्य शासन या रकमेवरील पाच वर्षांच्या व्याजाची रक्कम देणार असल्याने कर्ज तातडीने उपलब्ध होण्यातील अडचण दूर झाली आहे. ऊस गाळप हंगाम २०१४-१५ मध्ये सहकारी ९९ व खासगी ७९ अशा १७८ कारखान्यांनी गाळप केले आहे. त्यांनी ९२९.५४ लाख टन गाळप करून ११.२८ च्या सरासरी उताऱ्याने १०४.८३ लाख टनांचे साखर उत्पादन केले आहे. या हंगामात बाजारातील साखरेचे दर कोसळल्याने कारखान्यांपुढे अभूतपूर्व आर्थिक संकट निर्माण झाले. त्यामुळे त्यांना ‘एफआरपी’ची रक्कमही देता आली नाही. ही रक्कम देण्यासाठी केंद्र शासनाने मदत करावी, अशी मागणी झाली. त्यानुसार २३ जून २०१५ रोजी केंद्र शासनाने सॉफ्ट लोनची योजना जाहीर केली. या योजनेनुसार राज्यातील १४७ कारखान्यांनी त्यांनी २०१३-१४ मध्ये उत्पादित केलेल्या पांढऱ्या साखरेच्या ११ टक्के साठ्यावर प्रतिटन २४ हजार रुपयांप्रमाणे बँकांकडून कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय झाला. त्या कर्जावरील पहिल्या वर्षाचे दहा टक्क्यांप्रमाणे व्याज केंद्र शासनामार्फत देण्याची तरतूद करण्यात आली. याच योजनेंतर्गत राज्य शासनानेही काहीतरी मदत करावी अशी शेतकऱ्यांची मागणी होती. त्यानुसार याच कर्जावरील पुढील चार वर्षांचे १० टक्क्यांप्रमाणे व्याज राज्य शासन देणार आहे. तसा आदेश सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने ३० जुलैला (शासन निर्णय क्रमांक : ससाका २०१५/प्र.क्र.२२६ /३-स) काढला आहे. केंद्र शासन किती वर्षे व्याज देणार हे निश्चित होते; परंतु राज्य शासन किती वर्षाचे व्याज देणार याबद्दल संभ्रमावस्था होती. त्यामुळे कारखान्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यात बँकांनी हात आखडता घेतला होता. परिणामी शासन निर्णय होऊनही ही रक्कम आजपर्यंत शेतकऱ्यांना मिळू शकली नव्हती. आता किमान पाच वर्षे व्याज शासनाकडूनच दिले जाणार हे स्पष्ट झाल्याने कर्जाच्या परतफेडीची मुदतही तेवढीच असेल, हेदेखील स्पष्ट झाले. या कर्जाची रक्कम कारखान्यांऐवजी आता थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावरच जमा होणार आहे. बँकांनी तातडीने ही प्रक्रिया राबविली तरी १५आॅगस्टनंतर काही ना काही रक्कम शेतकऱ्यांना मिळू शकेल. ‘वारणा, गडहिंग्लज, वसंतदादा’ एनपीएमध्ये.. महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखानदारीतील एकेकाळचे वैभव समजला जाणारा तात्यासाहेब कोरे वारणा सहकारी साखर कारखाना ‘एनपीए’मध्ये असल्याने त्या कारखान्यास संचालकांनी व्यक्तिगत हमी दिल्याशिवाय या योजनेतील ४७ कोटी ११ लाख रुपयांचे कर्ज मिळणार नाही. गडहिंग्लज कारखान्यासही ८ कोटी ४१ लाख रुपये मिळायचे झाल्यास हमी द्यावी लागणार असल्याचे शासन आदेशात म्हटले आहे. सांगली वसंतदादा कारखानाही याच स्थितीत असून त्यास १३ कोटी ३७ लाखांसाठी हमी द्यावी लागेल. कुणाला मिळणार पैसे... महाराष्ट्रातील कोल्हापूर वगळता अन्य जिल्ह्यांतील कारखान्यांना हंगामाच्या पहिल्या दिवसापासूनच ‘एफआरपी’ची पूर्ण रक्कम देता आलेली नाही. कोल्हापूरमधील कारखान्यांनी सुरुवातीची चार महिने एफआरपी दिली आहे; परंतु अखेरची बिले त्यांना देता आलेली नाहीत. या सर्व कारखान्यांच्या शेतकऱ्यांची जेवढी थकीत एफआरपी असेल ती मिळेल.