‘न्यूट्रीयन्टस’ च्या शेतकऱ्यांना ५ जूनला पैसे मिळणार

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत निर्णय : कामगारांचे थकीत पगार जूनपासून तीन टप्यात देणार

आॅनलाईन लोकमतकोल्हापूर, दि. १५ : हलकर्णी (ता. चंदगड) येथील ‘न्यूट्रीयन्टस’ (दौलत) कंपनीने शेतकऱ्यांच्या थकीत ऊस बिलापोटी ५ जूनला २० कोटी रूपये बॅँकेत जमा केल्यानंतर शिल्लक साखर विक्री करण्यास परवानगी द्यायची. त्याच बरोबर कामगारांचा थकीत पगारही जून पासून तीन टप्यात देण्याचा महत्वपुर्ण निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे शेतकरी, कामगार व कंपनी दरम्यानच्या वादावर अखेर पडदा पडला. शेतकरी, कामगार व ऊस वाहतूकदारांचे पैसे न दिल्याने कारखान्यातील साखर विक्री रोखली होती. हा वाद विकोपाला गेल्याने जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार व पोलीस अधीक्षक संजय मोहिते हस्तक्षेप करत सोमवारी संबधित घटकांची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित केली होती. ‘न्यूट्रीयन्टस’चे प्रमुख व जिल्हा बॅँकेचे उपाध्यक्ष अप्पी पाटील यांनी ‘दौलत’ भाडेतत्वावर कसा घेतला याची माहिती दिली. आतापर्यंत ८१ कोटीची गुंतवणूक केली असताना २२ कोटीसाठी पळून जाणार का? कारखान्याकडे १ लाख १२ हजार क्विंटल साखर शिल्लक असून प्रचलित दराप्रमाणे त्याची किंमत ४० कोटी होते. जिल्हा बॅँकेचे तारण कर्ज वजा जाता उर्वरित दहा कोटीत कंपनी दहा कोटी घालून शेतकऱ्यांचे पैसे देणार आहे. याबाबत शेतकरी, कामगार यांच्याशी अनेक वेळा चर्चा करूनही कामगार उध्दट बोलत असल्याचे अप्पी पाटील यांनी सांगितले. यावर हरकत घेत २०१०-११ मध्ये तासगांवकर शुगर्सनेच्या बाबतीत असाच पेच निर्माण झाल्याने तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी हाच तोडगा काढला, पण त्यांनी पैसे दिलेच नाहीत. हा अनुभव पाठीशी असल्याने आमचे पैसे मिळाल्याशिवाय साखर विक्री करू देणार नसल्याचे शिवसेना जिल्हाप्रमुख विजय देवणे, संग्राम कुपेकर यांनी सांगितले. जिल्हा बॅँकेकडे साखर तारण आहे, विक्रीनंतर परस्पर बॅँकेने रक्कम वर्ग केली तर शेतकऱ्यांच्या पैशाची जबाबदारी प्रशासन घेणार का? असा सवाल कुपेकर यांनी उपस्थित केला. २७६५ रूपये दर जाहीर केला म्हणूनच शेतकऱ्यांनी तुमच्याकडे ऊस घातला, आता ‘एफआरपी’ची भाषा करू नका, असे ‘गोकुळ’ चे संचालक राजेश पाटील यांनी सांगितले. प्रलंबीत पैसे कसे उपलब्ध करून देणार याबाबत विश्वास कसा देणार, असा सवाल आमदार संध्यादेवी कुपेकर यांनी केला. टप्या टप्याने साखर विक्री करून त्यातून शेतकऱ्यांना पैसे देण्याचा पर्याय पोलीस अधीक्षक मोहिते यांनी काढला. पण तसे शक्य नसल्याचे सांगत ५ जून पर्यंत कंपनीने शेतकऱ्यांच्या बिलापोटी वीस कोटी द्यायचे त्यानंतर साखर विक्रीस परवानगी द्यायची. जूनच्या पगारापासून प्रत्येक महिन्याला प्रलंबीत एक पगार असे कामगारांची देणी द्यायची. त्यानंतर ऊस वाहतूकदारांचे पैसे द्यावे, असा तोडगा जिल्हाधिकारी सुभेदार यांनी काढला. त्यास सगळ्यांनी मान्यता दिली. निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे, प्रातांधिकारी संगीता चौगले, पोलीस उपअधीक्षक आर. आर. पाटील, पोलीस निरीक्षक महावीर सकळे, गोपाळराव पाटील, सुनिल शिंत्रे, प्रतापसिंह चव्हाण, जे. जी. पाटील, अर्जून कुंभार, प्रदीप पवार आदी उपस्थित होते. गरजे एवढेच कामगार घेणार साखर कारखान्यांच्या धोरणानुसार ३५०० टन गाळप क्षमतेनुसार जेवढे कामगार गरजेचे आहेत, तेवढेच कामावर घेणार असल्याचे अप्पी पाटील यांनी सांगितले. यावर कामगार प्रतिनिधींनी हरकत घेतली, पण सहकारी कारखान्यासारखे बोलू नका, खासगी कंपनी आहे, याचे भान ठेवा, अशा शब्दात पोलीस अधीक्षकांनी कामगार प्रतिनिधींना समजावले. जिल्हा बॅँकेचा ड्रॉव्हर केन पेमेंटसाठी नव्हे जिल्हा बॅँकेशी झालेल्या करारानुसार ‘न्यूट्रीयन्टस’ ने १७ कोटीचा दुसरा हप्ता दिलेला नव्हता. बॅँकेने केन पेमेंटसाठी ड्रॉव्हर दाखवून ते पैसे मात्र करारातील पैसे वसुल करण्यासाठी वापरल्याचे तानाजी गडकरी यांनी निदर्शनास आणून दिले. चव्हाणसाहेब तुमचा फास काढला आमचे काय?‘दौलत’च्या थकीत कर्जामुळे जिल्हा बॅँकेचा परवाना धोक्यात आला होता, असे प्रतापसिंह चव्हाण यांनी सांगितले. ‘दौलत’च्या शेतकऱ्यांनी मदत केल्याने तुमच्या गळ्याभोवतीचा निघाला. आता आमच्या गळ्याला फास लागलाय, आता आम्हाला मदत करा, अशी मागणी विष्णू गावडे यांनी केली.