लोकमत न्यूज नेटवर्क
सावरवाडी : साखर कारखान्याकडून यंदाच्या ऊस गळीत हंगामात एफआरपी कायद्यानुसार उसाची बिले वेळेवर मिळत नाही. एफआर फीचे तुकडे करून शेतकऱ्यांना ऊसबिले देण्याचे धोरण साखर कारखान्याचे आहे .ऊसबिलेअभावी ग्रामीण भागात शेतीची कामे ठप्प होऊ लागली आहे. ऊसबिले मिळत नसल्याने शेतीचे अर्थचक्र थंडावू लागले आहे.
यंदाचा ऊस गाळीत हंगाम नोव्हेंबर महिन्यात सुरू झाला .सरासरी १५ मार्चनंतर साखर कारखान्यांचे गळीत हंगाम संपले. एकीकडे ऊस तोडणीसाठी ऊसतोडणी मजुरांनी शेतकऱ्यांना वेठीस धरून पैसे उकळले तर दुसरीकडे साखर कारखान्यांनी एफआरपीचे तुकडे केल्याने दोन दोन महिने ऊसबिले दिलेली नाहीत. याचा परिणाम दैनंदिन जीवनावर होऊ लागला आहे.
मार्चएण्डिग असूनही शेतकऱ्याच्या हाती पैसा नसल्याने शेतकरी वर्ग अडचणीत आला आहे. ग्रामीण बाजारपेठेतही आर्थिक उलाढाल ठप्प झाली आहे . ऊसबिलाअभावी शेतीमध्ये मशागतीची कामेही थंडावली आहे.
वाढत्या महागाईच्या काळात इंधन दरवाढीमुळे वाहनधारकांनी शेती मशागतीचे दर वाढविले ट्रॅक्टर नांगरटी परवडत नाही. ऊसबिले मिळत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती बिकट होऊ लागली आहे. शेतीमध्ये नांगरटी करणे, शेणखत सोडणे, जमीन दुरुस्ती करणे, माती सोडणे इत्यादी मशागतीची कामे थंडावली आहेत .
चौकट १ = साखर कारखान्यांच्या निवडणुकीवर परिणाम होणार !
यंदाच्या ऊस गळीत हंगामात दोन दोन महिने ऊसबिले शेतकऱ्यांना मिळत नसल्याने साखर कारखान्यांच्या आगामी निवडणुकीवर परिणाम होणार अशी चर्चा ग्रामीण भागात सुरू झाली.
चौकट २ = ऊसतोडणी मजूर खुशीत !
यंदाच्या ऊस गळीत हंगामात ऊसतोडणी मजुरांनी शेतकऱ्यांना धुतले गेले. जादा पैसे उकळून साठलेला पैसा तीर्थयात्रा सहली, भोजनावळ्या यावर खर्च करू झाल्याने ऐन मार्चएण्डिगमध्ये ऊसतोडणी मजूर खूश आहेत.
कोट - ऊसशेती परवडत नाही .
साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना उसाची बिले एफआरपीच्या कायद्यानुसार वेळेत दिली जात नाही. त्यामुळे पैसे नसल्याने शेतीची कामे वेळेवर होत नाहीत. हा शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे. ऊसशेती परवडत नसल्याने इतर पिके घेणे गरजेचे आहे.
नामदेव पाटील, सचिव, महाराष्ट्र राज्य किसान सभा कोल्हापूर जिल्हा