दर्शन मंडपासाठी फरासखान्याचा विचार

अंबाबाई मंदिर विकास आराखडा : बैठकीत सादरीकरण; येत्या आठवड्याभरात निर्णय घेणार

कोल्हापूर : करवीर निवासिनी अंबाबाई मंदिराच्या विकास आराखड्यांतर्गत दर्शन मंडप म्हणून जुना राजवाडा पोलिस ठाण्याला लागून असलेल्या फरासखान्याचा विचार करण्यात येत आहे. त्यावर बुधवारी झालेल्या बैठकीत वास्तुविशारद अमरजा निंबाळकर यांनी ही हेरिटेज इमारत दर्शन मंडप म्हणून कशी विकसित करता येईल यावर सादरीकरण केले. अंबाबाई मंदिराचा विकास आराखडा, विद्युत रोषणाईच्या निविदा, यासह विविध विषयांवरील चर्चेसाठी बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. जिल्हाधिकारी व देवस्थान समितीचे अध्यक्ष डॉ. अमित सैनी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस नूतन सदस्य सुभाष वोरा, शिवाजी जाधव, संगीता खाडे, बी. एन. पाटील-मुगळीकर, प्रमोद पाटील, करवीरचे उपविभागीय अधिकारी सचिन इथापे, सचिव विजय पोवार, सहसचिव शिवाजी साळवी, समितीचे सदस्य शिवाजीराव जाधव, उपअभियंता सुदेश देशपांडे, आदी उपस्थित होते. अंबाबाई मंदिराच्या दक्षिण दरवाजासमोर दर्शन मंडप बांधण्यास विरोध होत आहे. त्यामुळे जुना राजवाडा पोलिस ठाण्याला लागून असलेल्या फरासखान्यालाच दर्शन मंडपाचे स्वरुप देता येईल, असा प्रस्ताव अमरजा निंबाळकर यांनी मांडला होता. बुधवारी त्यांनी त्याचा संपूर्ण आराखडा समितीसमोर सादर केला. ही जागा छत्रपती घराण्याच्या मालकीची आहे शिवाय ती महापालिकेच्या हद्दीत येते त्यामुळे यावर महापालिकेकडून सिटी सर्व्हेचा अहवाल मागविण्यात येणार आहे. जागेचे अंदाजपत्रक अशा तांत्रिक बाबींचा विचार करून येत्या आठवड्याभरात त्यावर निर्णय घेण्यात येणार आहे. विद्युत रोषणाईसाठी काटेकोर नियम..अंबाबाई मंदिर सुशोभीकरणांतर्गत मंदिराचे शिखर, गरुड मंडप व परिसर येथे करण्यात येणाऱ्या कायमस्वरूपी विद्युत रोषणाईसाठी देवस्थान समितीतर्फे निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. बुधवारी झालेल्या बैठकीत तीन निविदांचे सादरीकरण करण्यात आले. मंदिराचे प्राचीनत्व लक्षात घेऊन त्या पुरातन बांधकामावर विद्युत रोषणाईचा परिणाम होणार नाही, खूप जास्त उजेडाचा भाविकांच्या डोळ््यांवर ताण येणार नाही, हेरिटेज वास्तूंसाठी ‘युनिस्को’ने दिलेल्या नियमांचे पालन याची विशेष काळजी घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी या रोषणाईत एलईडी बल्ब वापरण्यात येणार आहे शिवाय ही रोषणाई रनिंग स्वरुपात नसणार आहे. या सर्व अटी आणि बाबींची पूर्तता करू शकणाऱ्या कंपनीलाच याचा ठेका देण्यात येणार आह