मुलगा म्हणजे वंशाचा दिवा हा समज अद्याप आपल्या समाजात कायम आहे. त्यामुळे एकतरी मुलगा आपल्याला असलाच पाहिजे असे म्हणत किती मुलांना जन्म द्यावा? भारत सरकारने ‘हम दो हमारे दो’ची घोषणा करून कितीतरी वर्षे उलटून गेली. त्याचा परिणाम बºयाच प्रमाणात दिसत असला तरी तो प्रामुख्याने शहरी भागातच आहे. ग्रामीण भागात आजही दोनपेक्षा जादा मुले जन्माला घालणाºया दाम्पत्यांची संख्या बºयापैकी असल्याचे दिसून येते.
सरकारने दोनपेक्षा जादा अपत्ये जन्माला घातल्यास त्यांना शासकीय सवलती नाकारणे, निवडणूक लढविण्यास प्रतिबंध करणे यासारख्या कायदेशीर तरतुदीही केल्या आहेत. तरीही दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असणारे अनेकजण आहेत. ते निवडणूक लढवितात, निवडूनही येतात. न्यायालयीन लढ्यानंतर त्यांचे सदस्यत्व अपात्र ठरल्याच्या बातम्या अधूनमधून वाचायला मिळतात. हे सर्व आता सांगण्याचे कारण नाही. १ डिसेंबर रोजी शाहूवाडी तालुक्यातील एक महिला कोल्हापूरच्या छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालयात प्रसूत झाली. तिचे ते ११ वे अपत्य होते.
कुटुंबनियोजनाची शस्त्रक्रिया केल्यानंतरच तिला रुग्णालयातून घरी पाठविण्यात आले. हे समजल्यानंतर त्यावर विश्वास ठेवणेही कठीण वाटत होते. मात्र, ते सत्य होते. मुलगाच व्हावा यासाठी या दाम्पत्याने दहा मुलींना जन्म दिला. यातील दोन मुलींचे लग्नही झाले आहे. त्यांनाही मुले झाली आहेत. या महिलेचा पती शेती करतो. तीही शेतात राबते. मुले ही देवाची देणगी. जन्माला घालणाराच त्याच्या पोटापाण्याचीही व्यवस्था करतो, असा एक समज ग्रामीण भागात रूढ आहे. त्यामुळे कितीही मुली झाल्या तरीही मुलगा होईपर्यंत ते वाट पाहतात. ज्यादा मुले असलेल्या कुटुंबांची आर्थिकदृष्ट्या कशी परवड होते ते आपण पाहत असतो. त्यांना धड चांगले शिक्षण देता येत नाही, चांगल्या पद्धतीने संगोपन करता येत नाही. लहान वयातच मोलमजुरी करणे या मुलांच्या वाट्याला येते. त्यांचे बालपण त्यातच करपून जाते.
मात्र, याचा विचार अशा मुलांच्या आई-वडिलांना शिवतही नाही. कारण एक तर ते सामाजिक रूढीच्या पगड्याखाली असतात किंवा निरक्षर, अंधश्रद्धाळू असतात. यामुळेच लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रण मिळविण्याच्या शासकीय धोरणाला खीळ बसते. एका बाजूला मुलगाच हवा म्हणून स्त्री अर्भकाची गर्भातच हत्या करण्याºयांची संख्या मोठी आहे, तर दुसºया बाजूला मुलगा होईपर्यंत मुली जन्माला घालणारी अशीही दाम्पत्ये आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातील दर हजारी पुरुषांमागे ९५७ स्त्रिया आहेत. मुलांच्या बाबतीत हाच दर ८६३ इतका आहे. २०११ च्या जनगणनेतील ही आकडेवारी आहे. २००१ च्या जनगणनेत हाच आकडा ९४९ आणि ८३९ इतका होता.
स्त्री-भ्रूणहत्येच्या विरोधात सरकारने कडक पावले उचलल्याने स्त्री-पुरुष प्रमाण वाढत असल्याचे दिसते. कुटुंब नियोजनाचे महत्त्व, त्याचे फायदे समाजाच्या सर्व स्तरात तळागाळापर्यंत पोहोचायला हवेत. ते अद्याप पोहोचले नसल्याचे वरील उदाहरणावरून दिसते. यासाठी आपण कुठे कमी पडत आहोत, याचा विचार शासकीय यंत्रणेनेही करायला हवा. दुर्गम भागातील वाडीवस्तीवरील ही महिला आहे. अशा वाड्या-वस्त्यांपर्यंतही पोहोचून कुटुंब नियोजनाचा जागर करायला हवा, तरच मुलगा हा वंशाचा दिवा आणि मुलगी हे परक्याचे धन हा समज दूर होईल.