अपयशी पालकमंत्र्यांचा माझ्यावर डोळा

हसन मुश्रीफ : न्यायालयात धाव घेणार

कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्ह्याच्या राजकारणात गेल्या दीड वर्षांत सगळ््याच निवडणुकांमध्ये अपयश आल्यामुळे सहकार व पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांना राग आला आहे. त्यामुळे त्यांचा माझ्यावर डोळा असून त्या रागातूनच त्यांनी बरखास्त बँकांच्या संचालकांना दहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला असल्याची टीका कोल्हापूर जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष व राष्ट्रवादीचे नेते आमदार हसन मुश्रीफ यांनी पत्रकारांशी बोलताना गुरुवारी केली. राज्यपाल या अधिनियमावर ज्यादिवशी सही करतील त्याचदिवशी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणाची तयारी केली असल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले.मुश्रीफ म्हणाले, ‘रिझर्व्ह बँकेने ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण व्हावे यासाठी ज्या बँकांवर ‘कलम ११’ अन्वये बरखास्तीची कारवाई झाली होती, त्या बँकांच्या संचालकांना पुढील दहा वर्षे संचालक होता येणार नाही, असे निर्देश दिले आहेत. केडीसीसी बँकेवर अशी कारवाई २००९ मध्ये झाली. त्यानंतर बँकेत सन २०१५ लोकशाही मार्गाने नवीन संचालक मंडळ निवडून आले. कोणताही कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करता येत नाही तसा तो लागू करता आला असता तर निर्भया प्रकरणातील संशयित जामिनावर सुटला नसता; परंतु हे पालकमंत्री पाटील यांच्या लक्षात येत नाही. त्यांना गेल्या दीड वर्षांत केडीसीसी, बाजार समिती, महापालिका आणि विधान परिषदेच्या निवडणुकीत अपयश आले. मी बँकेचा अध्यक्ष होऊ नये यासाठीही त्यांनी बरेच प्रयत्न केले होते. त्यामुळे त्यांचा माझ्यावर डोळा आहे व त्या सूडभावनेतूनच रिझर्व्ह बँकेच्या आडून ते आमच्यावर कारवाई करण्यासाठी धडपडत आहेत; परंतु त्यांचे हे मनसुबे यशस्वी होऊ देणार नाही.’ कायदा जरूर करा परंतु तो दहा वर्षे पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यामागे पालकमंत्र्यांचा हेतू स्वच्छ नाही. त्यांना राष्ट्रवादी व काँग्रेसबद्दल सूडभावना आहे. महसूलमंत्री एकनाथ खडसे हे त्यादिवशी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीस उपस्थित नव्हते. त्यामुळे हा निर्णय झाला, ते असते तर त्यांनी ही निर्णय घेऊ दिला नसता, अशीही पुस्ती मुश्रीफ यांनी जोडली.‘आयआरबी’चे पैसे दिल्यावर दादांचे अभिनंदनकोल्हापूरच्या टोलप्रकरणी राज्य सरकारने आयआरबी कंपनीचे पैसे भागवले व ती कंपनी न्यायालयात जाणार नाही, हे स्पष्ट झाल्यावर पालकमंत्री पाटील यांचे जाहीरपणे अभिनंदन करू, अशी प्रतिक्रियाही मुश्रीफ यांनी व्यक्त केली.राज्यपाल ज्यादिवशी सही करतील त्याचदिवशी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करु. - हसन मुश्रीफ