सोलापुरातील कारखाने सुरू मग कोल्हापुरातच बंद का?

ऊस हंगामाची कोंडी : संघटना व कारखानदार आपल्या भूमिकांवर ठाम; पण शेतकरी अस्वस्थ

कोल्हापूर : गत हंगामातील ‘एफआरपी’ न देता सोलापूर जिल्ह्यातील १८ साखर कारखाने सुरू आहेत; पण पूर्ण ‘एफआरपी’ देणाऱ्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखान्यांची धुराडी अद्याप थंड कशी? अशी विचारणा आता होऊ लागली आहे. ऐन गळीत हंगामात शेतकरी संघटना व कारखानदार आपापल्या भूमिकेवर ठाम राहिले आहेत; पण दिवसेंदिवस शेतकरी मात्र अस्वस्थ होऊ लागला आहे. एकरकमी एफआरपी पाहिजे, या भूमिकेवर शेतकरी संघटना ठाम आहे, तर साखरेचे दर पाहता ती देणे शक्य नसल्याचे सांगत साखर कारखानदार थंड आहेत. गत हंगामात शेतकरी संघटना ‘एफआरपी’प्रमाणे दर द्या, अशी भूमिका घेत कागदावरची लढाई केली होती. त्यामुळे बहुतांश कारखाने १ नोव्हेंबरला सुरू झाले; पण या हंगामात शेतकरी संघटनेने एकरकमी एफआरपीचा मुद्दा पुढे करीत आक्रमक भूमिका घेतल्याने पेच तयार झाला आहे. गत हंगामात कोल्हापूर वगळता इतर ठिकाणी टप्प्याटप्प्यानेच ‘एफआरपी’ दिली होती. सोलापूर जिल्ह्यातील केवळ पांडुरंग साखर कारखान्याने पूर्ण एफआरपी अदा केली आहे. तिथे तब्बल १८ साखर कारखाने जोमात सुरू आहेत; पण कोल्हापुरातील सर्वच कारखान्यांनी एफआरपी दिली असताना येथील कारखाने बंद कसे? अशी विचारणा होऊ लागली आहे. कारखानदारांनी शेतकरी संघटनांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून गाळप हंगाम जेवढा लांबविता येईल, तेवढा लांबविण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. शेतकरी संघटनांनी साखर कारखान्यांबरोबर सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी एकरकमी एफआरपीचा गुंता वाढविण्याची रणनीती आखली आहे. या सर्व खेळात शेतकरी मात्र पुरता अडचणीत आला आहे, हे मात्र निश्चित आहे. हंगाम लांबल्यास कारखान्यांची पाळीपत्रके विस्कळीत होणार असून, मार्च-एप्रिलपर्यंत कारखाने सुरू राहिले, तर पाण्याअभावी शेतकऱ्यांना उसाऐवजी वाळलेली खोडवीच तोडून घालावी लागणार आहेत. विहिरीवरील उसाची पिके डिसेंबरनंतरच अडचणीत येणार आहेत. भूजल पातळी खालावल्याने जानेवारी महिन्यातच विहिरी तळ गाठणार आहेत. (प्रतिनिधी)हंगाम वाढल्याने शेतकरीच गोत्यातहंगाम लांबल्याने साखर कारखानदारांचा तोटा होत नाही. उसाची तोड लांबली तर साखर उतारा वाढतो; पण उसाचे वजन घटते.यंदातर पाण्याअभावी अधीच अडचणीत आलेला शेतकरी हंगाम लांबल्याने अधिकच गोत्यात येणार आहे.आयुक्त कार्यालयाची बघ्याची भूमिकादुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर वास्तविक साखर आयुक्तांनी हस्तक्षेप करीत कारखान्यांना गाळप लवकर सुरू करण्याचे आदेश देणे अपेक्षित होते; पण आम्ही परवाना दिला ना, मग हंगाम सुरू करण्याची जबाबदारी कारखान्यांची, असे हात झटकल्याने हा पेच तयार झाला आहे.