संदीप बावचे
शिरोळ : शिरोळ येथील हद्दवाढ आणि मिळकत मोजणीचा प्रश्न अंतिम टप्प्यात असताना, लॉकडाऊनच्या निर्बंधामुळे तो आता लांबणीवर पडला आहे. शासकीय कार्यालयात पंधरा टक्के उपस्थिती यामुळे कर्मचाऱ्यांची अपुरी संख्या आणि कोविडच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे लॉकडाऊनच्या शिथिलतेनंतर मोजणीचा प्रश्न मार्गी लागू शकेल.
गेली वीस वर्षे प्रलंबित असलेल्या हद्दवाढ आणि मिळकत मोजणीकरिता जिल्हा नियोजन समितीमधून निधी मंजूर केला होता. मोजणीसाठी १ कोटी ७ लाख रुपयांच्या निधीला मार्च महिन्यात प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती. त्यामुळे मोजणीची प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार, असे चित्र असतानाच कडक लॉकडाऊनमुळे हद्दवाढ मोजणीच्या प्रक्रियेला अडथळा निर्माण झाला आहे.
शहरातील वाढीव उपनगरांतील जवळपास ३५९१ मिळकतधारकांना दुहेरी कर भरावा लागत आहे. गावठाण हद्दवाढ मंजूर असतानाही संबंधीत प्लॉटधारकांना प्रॉपर्टी कार्ड मिळू शकत नाही. लोकप्रतिनिधी आणि नगरपालिका प्रशासनाने पाठपुरावा केल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारकडून हद्दवाढीच्या मोजणीसाठी लागणारा निधी मंजूर केला. त्यामुळे मोजणीच्या कार्यवाहीला पुणे जमाबंदी आयुक्त यांच्याकडून परवानगी नगरपालिकेने मागितली होती. मात्र, लॉकडाऊनच्या कडक नियमांमुळे ब्रेक लागला आहे. शिवाय, शासकीय कार्यालयांकडे पंधरा टक्के कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती, असा नियम असल्यामुळे त्यात आणखी भर पडली आहे. त्यामुळे शिरोळकरांना हद्दवाढ मोजणीसाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
-----------------
कोट -
हद्दवाढ मोजणीच्या कार्यवाहीची जमाबंदी आयुक्तांकडे परवानगी मागितली आहे. ड्रोन कॅमेऱ्याच्या साहाय्याने मोजणीची प्रक्रिया होणार असल्यामुळे तीन ते चार महिन्यात संपूर्ण प्रक्रिया संपेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, सध्या लॉकडाऊनमुळे तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
- तैमुर मुल्लाणी, मुख्याधिकारी, शिरोळ