विकासकामांचा मंजूर निधी खर्ची

२१३ कोटी ८६ लाख वितरित : २०१४-१५ या आर्थिक वर्षाचे नियोजन; आणखी निधीची शक्यता

कोल्हापूर : जिल्हा प्रशासनाने सन २०१४-१५ या आर्थिक वर्षाकरिता केलेल्या विकासकामांच्या नियोजनाप्रमाणे राज्य सरकारकडून निधी प्राप्त झाला असून तो ३१ मार्चपर्यंत संबंधित कामांवर खर्ची टाकण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. विशेष म्हणजे यावर्षी राज्य सरकारच्या तिजोरीत झालेला खडखडाट लक्षात घेता किमान तीस ते चाळीस टक्के निधीला कात्री लागेल, अशी भीती व्यक्त केली जात होती, पण ती खोटी ठरली आहे. यावर्षी २१५ कोटींच्या विकासकामांचे नियोजन करण्यात आले होते, त्यापैकी २१३ कोटी ८६ लाख रुपये सोमवारपर्यंत खर्ची पडले आहेत. प्रत्येकवर्षी जिल्हा प्रशासनाकडून फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरुवातीला जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकीत पुढील वर्षात कोणती कामे केली जाणार आहेत आणि त्याकरिता किती निधी लागणार आहे याचे आराखडे तयार करून ते मंजूर केले जातात. त्यानंतर विभागीय स्तरावर या आराखड्यांना मंजुरी मिळाल्यावर राज्य सरकारकडे पाठविले जातात. २०१४-१५ या आर्थिक वर्षाकरिता जिल्हा प्रशासनाने २१५ कोटींचा आराखडा तयार केला होता. त्याचा सर्व निधी प्राप्त झाला असून त्यातील २१३ कोटी ८६ लक्ष ८२ हजार रुपयांचा निधी त्या-त्या कामांवर खर्ची टाकण्यात आला आहे. विकास आराखड्यातील नियोजनाप्रमाणे किती कामे पूर्ण झाली, त्यावर प्रत्यक्ष किती निधी खर्च झाला याची माहिती पुढील आठवडाभरात नियोजन मंडळाकडे येणे अपेक्षित आहे. जरी काम मंजूर असेल आणि त्यासाठीचा निधी ३१ मार्चपर्यंत खर्च झाला नसेल तर तो शासनाकडे परत जाणार नाही, असे जिल्हा नियोजन अधिकारी बी. जे. जगदाळे यांनी सांगितले. काही तांत्रिक अडचणींमुळे काम बंद असेल तरच अशा कामांचा निधी परत जाऊ शकतो, पण असा प्रकार घडलेला नाही, असे जगदाळे यांनी स्पष्ट केले. आमदार फंड म्हणून सर्व आमदारांना प्रत्येकी दोन कोटी रुपयांचा निधी पूर्वीच मंजूर झाला होता. तो त्यांनी खर्च केला आहे; परंतु जे नव्याने निवडून आलेले आमदार होते, त्यांनी मागणी केल्याप्रमाणे विकासकामांसाठी सर्वच आमदारांना ५० लाखांचा निधी राज्य सरकारने दिला. हसन मुश्रीफ, सुरेश हाळवणकर, संध्याताई कुपेकर, राजेश क्षीरसागर, चंद्रदीप नरके, सुजित मिणचेकर यांना दोन कोटींव्यतिरिक्त ५० लाख अतिरिक्त निधी मिळाला तर अमल महाडिक, प्रकाश आबिटकर, उल्हास पाटील, सत्यजित पाटील यांना यावर्षी प्रत्येकी फक्त ५० लाखांचा निधी मिळाला. (प्रतिनिधी) निधीला कात्री लागलीच नाही राज्य सरकारची आर्थिक स्थिती, राज्यात आलेली नैसर्गिक आपत्ती पाहता यावर्षी किमान तीस ते चाळीस टक्के विकासकामांना कात्री लावली जाणार अशी चर्चा राज्य सरकारच्या पातळीवरच सुरू होती. त्यामुळे यावर्षी जिल्ह्यातील विकासकामांत निधीअभावी कपात करावी लागणार होती. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनही चिंताग्रस्त होते. मात्र, अशी कोणतीही कात्री न लावता राज्य सरकारने मंजूर केलेला सर्व निधी दिला. आणखीन निधी येण्याची शक्यताकोल्हापूर जिल्ह््याला उद्या, मंगळवारपर्यंत आणखी निधी येण्याची शक्यता आहे. प्रत्येकवर्षी वर्षाअखेरीस विविध शासकीय कार्यालयांना राज्य सरकारकडून निधी पाठविला जातो, परंतु त्याचे रेकार्ड त्या-त्या खात्यांकडे असल्याने असा किती निधी येतो हे सांगता येत नाही. उपलब्ध माहितीप्रमाणे प्रत्येक वर्षी सरासरी तीस ते चाळीस कोटींचा निधी येत असतो. वर्षाच्या शेवट्याच्या दिवशी येणारा निधी त्याच दिवशी खर्च टाकायचा असल्याने अधिकारी ३१ मार्चच्या रात्री बारा वाजेपर्यंत ही कार्यवाही पूर्ण करत असतात.