पंचगंगा नदी खोरे प्राधिकरण स्थापन करा

अ‍ॅड. धैर्यशील सुतार : अन्यथा नदी मृतवत होण्याचा धोका

 कोल्हापूर : पंचगंगा नदी प्रदूषण मुक्त करायची असेल तर राज्य शासनाने विशेष कायदा करून प्रदूषण मुक्तीच्या कामाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पूर्ण निधीसहीत पंचगंगा नदी खोरे प्राधिकरणासारखे स्वतंत्र वैधानिक प्राधिकरण स्थापन करावे, अशी मागणी उच्च न्यायालयात पंचगंगा नदी प्रदूषण मुक्तीसाठी लढा देत असलेले वकील धैर्यशील सुतार यांनी केली. अन्यथा एक दिवस मृतवत झालेली नदी पाहायला मिळेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.पत्रकात म्हटले आहे, ‘पंचगंगा नदी प्रदूषणाचे सर्वेक्षण आणि अभ्यास वारंवार होऊनसुद्धा अंमलबजावणीत घोडे अडते व कोल्हापूर महापालिका, इचलकरंजी नगरपरिषद व जिल्हा परिषद पंचगंगा प्रदूषण रोखण्यास असमर्थ असल्याचे वारंवार स्पष्ट झाले आहे.पंचगंगा नदीत वीस वर्षांपासून प्रदूषण वाढत गेले आहे. प्रयाग चिखलीपासून नरसोबावाडीपर्यंत असणाऱ्या पंचगंगा नदीच्या काठी कोल्हापूर महापालिका, इचलकरंजी पालिका तसेच १७४ गावे व ३ औद्योगिक वसाहती, साखर कारखाने आहेत. इचलकरंजी येथील दत्ता माने, सदा मलाबादे व वकील जयंत बलुगडे यांनी २०१२ मध्ये काविळीमुळे २२ बळींच्या पार्श्वभूमीवर प्रदूषण मुक्तीच्या प्रमुख मागणीसाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्यामध्ये राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्था (निरी) या केंद्र सरकार पुरस्कृत संस्थेला पंचगंगा नदी प्रदूषणाची कारणीभूत घटक व त्यावर उपाययोजना सुचविण्याचा अहवाल देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. त्याप्रमाणे उच्च न्यायालयात हा अहवाल आला. त्यामध्ये ५२ टक्के या प्रदूषणास कोल्हापूर मनपा व २३ टक्के इचलकरंजी नगरपालिका जबाबदार असल्याचे स्पष्ट केले व उर्वरित इतर घटक कारणीभूत आहेत. वेगवेगळे अधिकार वेगवेगळ्या संस्थांकडे न देता, राज्य शासनाने एक विशेष कायदा करून वैधानिक प्राधिकरण स्थापन करावे व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रदूषणमुक्तीचे अधिकार काढून घ्यावेत व निधीसह अंमलबजावणीचे अधिकार या वैधानिक प्राधिकरणास असावेत. या प्राधिकरणाच्या प्रमुखपदी सचोटीच्या आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी व आवश्यक स्वायत्तता द्यावी. त्यामध्ये पर्यावरण व अभियांत्रिकी तज्ज्ञांची नियुक्ती करावी, असेही पत्रकात म्हटले आहे.