लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : शेतीमालाचे मार्केटिंग चांगल्या प्रकारे होऊन शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळावा, यासाठी सरकारच्या वतीने शेतकरी उत्पादक सहकारी संस्थांची स्थापना केली जाणार आहे. या संस्थांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारच्या विविध योजना व अनुदानाचा लाभ थेट शेतकऱ्यांना मिळण्यास मदत होणार आहे.
लहान शेतकऱ्यांना विविध साधनांचा जास्तीत जास्त लाभ मिळावा, त्याचबरोबर कृषी क्षेत्रात उपलब्ध असलेल्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा फायदा मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्राचे नूतनीकरण केले आहे. जुलै २०२० मध्ये शेतकरी उत्पादक संस्थांची स्थापना करून त्यासाठी एक योजना सुरू केली. शेतकऱ्यांची उत्पादकता वाढवणे व सामुदायिक शेतीतून अधिकाधिक उत्पादन मिळविण्यासाठी या योजनेचा फायदा होईल, असे सरकारचे मत आहे. यासाठी राज्यात शेतकरी उत्पादक सहकारी संस्थांची नोंदणी करण्याचे आदेश सहकार विभागाने जिल्हा उपनिबंधकांना दिले आहेत. केंद्र सरकार सहकारी संस्थांना नाबार्ड व एनसीडीसीच्या माध्यमातून अर्थपुरवठा करते. त्याच धर्तीवर या संस्थांनाही अर्थपुरवठा करून शेतकऱ्यांना सक्षम करण्याचे धोरण केंद्र सरकारचे आहे.
...अशी होणार संस्थेची नोंदणी
संस्थेचे कार्यक्षेत्र तालुक्यापुरते मर्यादित राहील.
नाेंदणीवेळी किमान ५० प्राथमिक सभासद.
सभासदांमध्ये अल्पभूधारक, महिला, भूमिहीन, भाडेकरू, अनूसूचित जाती, जमाती व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल प्रवर्गातील शेतकरी हवेत.
नोंदणी वेळी किमान एक लाख रुपये भागभांडवल हवे.
सभासद भागाची किंमत दोन हजार रुपये राहील.
कोट-
केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना होण्यासाठी शेतकरी उत्पादक संस्थांची नोंदणी होत आहे. संस्थेच्या माध्यमातून सामुदायिक शेतीला प्रोत्साहन मिळणार असून, शेतीमालाच्या विक्रीचे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
-अमर शिंदे (जिल्हा उपनिबंधक, कोल्हापूर)