कोल्हापूर : वनविभागाच्या चुकांमुळे आमचा धंदा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. आमचा आरायंत्राचा पारंपरिक व्यवसाय परवानगीच्या फेऱ्यात अडकल्याने उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत तुम्ही केलेल्या चुका दुरुस्त करून तत्काळ नागपूरच्या मुख्य वनसंरक्षकांकडे अहवाल पाठवून आमची या नियमांच्या कचाट्यातून सोडवणूक करा, नाही तर आंदोलन हाती घ्यावे लागेल, असा इशारा जिल्ह्यातील आरायंत्रधारकांनी शुक्रवारी मुख्य वनसंरक्षक क्लेमेंट बेन यांना दिला. बेन यांनीही अन्याय झाला असल्याने चुका दुरुस्त करण्यासंदर्भात सकारात्मक अहवाल नागपूरला पाठवून देऊ, असे आश्वासित केले.
महाराष्ट्र राज्य सुतार, लोहार छोटी आरायंत्रे फर्निचर उद्योजक संघ, कोल्हापूरचे संस्थापक-अध्यक्ष आनंदा सुतार यांच्या नेतृत्वाखाली शुक्रवारी शिष्टमंडळाने कसबा बावडा येथील वनविभागाच्या कार्यालयावर धडक देत प्रलंबित प्रश्नांविषयी अधिकाऱ्यांना जाब विचारला.
कोल्हापूर विभागाचे मुख्य वनसंरक्षक क्लेमेंट बेन यांना मागण्यांचे निवेदन देऊन आरागिरणीविषयी वनखात्याने तयार केलेल्या यादीत २४ इंचांच्या आरायंत्रांना वगळावे, असा आग्रह धरला. या संदर्भात मागील संदर्भ देताना १९९७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात विनापरवाना आरागिरणी विषयी वनखात्याने यादी दाखल केली. त्या यादीत घरगुती सुतारकाम करणाºया छोट्या आरायंत्रधारकांचा समावेश केलेला नाही. तरीदेखील वनविभागाने विनापरवाना आरायंत्र बंद करून महाराष्ट्रातील जिल्हावार विनापरवाना यंत्राची यादीत सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्याची तत्परता दााखविली गेली. हा प्रकार पूर्णत: चुकीचा होता.
सुतार, लोहार, पांचाळ समाजांतील कारागीर १९८० च्या पूर्वीपासून आरायंत्राच्या साहाय्याने सुतारकाम करतात; पण त्यांना जाणीवपूर्वक वनविभागाने हे कृत्य केले. त्यामुळे २४ इंचांच्या आतील आरायंत्रांना वनखात्याच्या आरागिरणी नियमांतून वगळून परवानगी द्यावी, या खात्याची लाकडाबाबतची परवानगी लागत नसतानाही त्यालाही नियमाच्या कात्रीत बांधण्याचा प्रयत्न झाला आहे. फांद्या किंंवा निरुपयोगी झाड तोडून शेतकरी घरगुती व शेतीउपयोगी साहित्य तयार करून घेतात. त्याला वनखात्याच्या परवानगीची गरज नसते; तरीपण तुम्ही नियम लावल्याने आरायंत्रधारकांचे जगणे मुश्कील झाले आहे.या सर्व बाबी ऐकून घेतल्यानंतर बेन यांनी २४ इंचांच्या आतील आरायंत्रधारकांवर अन्याय झाला आहे, हे मान्य आहे. त्याबाबतच अहवाल तत्काळ नागपूरच्या मुख्य वनसंरक्षकांकडे पाठवून देतो. राज्यस्तरीय कमिटी याचा निर्णय घेईल, असे आश्वासित केले.
बैठकीला वसंत सुतार, मोहन सुतार, संजय पडियार, संतोष पांचाळ, जयवंत नाखरेकर, संजय सुतार, अंकुश भोंडे, महेश मेस्त्री, नूरमहंमद सुतार, धनाजी सुतार, विठ्ठल सुतार, दत्तात्रय सुतार, निवृत्ती सुतार, नामदेव सुतार, प्रकाश सुतार, लक्ष्मण सुतार, आदी उपस्थित होते.