भारत चव्हाण-- कोल्हापूर--कामांची चुकीची अंदाजपत्रके, कामांचे कार्यादेश देण्यात होणारा विलंब, मुदतवाढ देऊन केले जाणारे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान, त्यावर होणारा अतिरिक्त खर्च, कामाची गुणवत्ता राखण्याच्या कामात होणारा हलगर्जीपणा यामुळे महानगरपालिकेचा बांधकाम विभाग नेहमी चर्चेत असतो. महानगरपालिकेचा निधी ज्या त्या कामांवर योग्यवेळी योग्य पद्धतीने खर्च होतो की नाही, यावर काटेकोर नियंत्रण ठेवण्याचे काम या विभागाच्या अभियंत्यांचे असते; परंतु अभियंते आणि ठेकेदार यांची एक भ्रष्ट साखळी तयार झाल्याने त्यातून संगनमताने शहरवासीय, लोकप्रतिनिधी यांची दिशाभूल करून निधीचा वारेमाप गैरवापर केल्याचे लेखापरीक्षकांच्या तपासणीतून स्पष्ट झाले आहे. शहरात लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या विकासकामांची अंदाजपत्रके असोत की राज्य व केंद्र सरकारच्या निधीतून करावयाची विकासकामे असोत; त्यांच्या खर्चाची अंदाजपत्रके महानगरपालिकेच्या अभियंत्यांकडून करून घेतली जातात. त्यासाठी महापालिकेत प्रकल्प विभाग कार्यरत आहे. ही अंदाजपत्रके त्या-त्या वर्षीच्या ‘डीएसआर’प्रमाणे केली जातात. विभागीय दरसूचीचा आधार घेऊन त्याच्या खर्चाच्या रकमा निश्चित करतात आणि नंतर ती निविदा काढून ठेकेदारांकडून करून घेतात, अशी ही सर्वसाधारण कामांची पद्धत आहे; परंतु अशी कामे स्थायी समितीसमोर मंजुरीकरिता गेली की तेथे टक्केवारीनुसार अंतिम केली जातात. स्थायी समितीची टक्केवारी तीन ते चार टक्के इतकीच असते. हा आंबा पडला की मग पुढे अधिकाऱ्यांची चलती सुरू होते. चुकीची अंदाजपत्रके केली जातात. ठेकेदारांना योग्य वेळी कार्यादेश दिले जात नाहीत, असा एक अनुभव आहे. त्यासाठी सहा महिन्यांपासून ते एक वर्षापर्यंत विलंब लावला जातो. कार्यादेश देण्यात अधिकाऱ्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. अधिकाऱ्यांच्या हिताला बाधा न आणणाऱ्या ठेकेदारांना पटकन कामाचे आदेश दिले जातात. तेथूनच मग एक साखळी तयार होते. काम वाढले असल्याचे भासवून अंदाजपत्रकाच्या रकमा वाढवून नंतर त्यास मंजुरी घेतली जाते. मूळ कामापेक्षा कितीतरी जादा रक्कम ठेकेदारांना अदा करणे, असे प्रकार घडतात. पूरसंरक्षक भिंतीच्या कामात असे प्रकार घडलेले आहेत. ‘नगरोत्थान’च्या कामातही असले प्रकार घडलेले आहेत. पूरसंरक्षक भिंतीत ३.५० लाखांची गफलतरामानंदनगर येथील पुलाच्या दक्षिण बाजूला पूरसंरक्षक २०११ मध्ये भिंत बांधण्यात आली. शहर अभियंता यांनी कार्यादेश दिल्यानंतर संबंधित विभागाच्या कनिष्ठ अभियंत्याने ठेकेदारास तब्बल नऊ महिने विलंबाने लाईनआउट ठरवून दिली. त्यातही कामाच्या अंदाजपत्रकात संरक्षक भिंतीची लांबी ८१ रनिंग मीटर असताना मोजमाप पुस्तिकेत ती ५१.१५ रनिंग मीटरच नोंद आहे. अंदाजपत्रकापेक्षा २९.८५ रनिंग मीटर भिंत बांधलीच नाही. या कामाचे मूळ अंदाजपत्रक १३ लाख ६४ हजार ५३८ रुपयांचे होते. खर्च मात्र ११ लाख ०६ हजार ६४० करण्यात आला. प्रत्यक्षात या कामावर ७ लाख ६८ हजार १९७ रुपये खर्च व्हायला पाहिजे होता, मग ३ लाख ३८ हजार ४४३ इतका खर्च अतिरिक्त कसा झाला, याचे उत्तर अधिकाऱ्यांकडे नाही. अशाच गफलती शाहूपुरी आठवडा बाजारालगत कं पौंड वॉल बांधकाम व वर्षानगर ओढ्यालगत रिटेनिंंग वॉल बांधकामाबाबत घडलेल्या आहेत. विद्युतीकरणाचे काम ९ लाखांचे; खर्च २२ लाखांचा!एकात्मिक गृहनिर्माण झोपडपट्टी विकास योजना (आयएचएसडीपी) प्रकल्पांतर्गत विचारे माळ वसाहत येथे सन २०११ मध्ये १०२ घरकुले तयार झाली होती. त्याच्या विद्युत कनेक्शन व इलेक्ट्रिफिकेशन कामासाठी ८ लाख ९४ हजार १२५ रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार केले. ही रक्कम महापालिकेच्या स्वनिधीतून करायची होती. या कामासाठी नियमाप्रमाणे निविदा मागविल्या गेल्या नाहीत. तसेच स्थायी समितीचीही त्याला मान्यता घेतली नाही. अधिकाऱ्यांनी परस्पर हे काम दिले. या कामाचे २२ लाख ८९ हजार ४०५ रुपयांचे बिल २४ जानेवारी २०१३ रोजी ठेकेदारास अदा करण्यात आले. ८ लाख ९४ हजार १२५ रुपयांचे काम २२ लाख ८९ हजार ४०५ रुपयांपर्यंत कसे पोहोचले, हे अधिकाऱ्यांनाच ठाऊक! या कामावर अतिरिक्त खर्च झालेली रक्कम १३ लाख ९६ हजार ०५९ रुपये ही आक्षेपाधीन ठेवण्यात आली आहे. ती कशी खर्च झाली ते दाखवा, अशी सक्त सूचना लेखापरीक्षकांनी महापालिका अधिकाऱ्यांना केली आहे. निविदेशिवाय नऊ लाखांच्या सौरदिव्यांची खरेदीटेंबलाई टेकडी परिसरात २० सौरदिवे बसविण्यात आले. खरेदी केलेल्या एका सौरदिव्यांची किंमत ४३ हजार ४५० रुपये होती. त्याचे एकूण बिल आठ लाख ६९ हजार रुपये ठेकेदारास अदा करण्यात आले. या दिव्यांची किंमत विभागीय दरसूचीमध्ये नमूद नव्हती. मग हा ४३ हजार ४५० रुपये दर कशाच्या आधारे ठरविण्यात आला, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. शिवाय राज्य सरकारच्या ऊर्जा व कामगार विभागाच्या निर्णयानुसार ५० हजार रुपयांपेक्षा अधिक साहित्याची खरेदी करायची असेल तर ती निविदा काढूनच करावी, असे बंधन असताना या खरेदीकरिता निविदा न काढताच ठेकेदारास काम देण्यात आले. सौरदिव्यांच्या कंपनीमार्फत वॉरंटी, गॅरंटी किती कालावधीची आहे, याची माहिती नास्तीमध्ये देण्यात आलेली नाही. सौरदिवे बसविल्यानंतर जून २०१५ पर्यंत सदरचे दिवे चालू आहेत किंवा नाहीत, याची माहितीही महापालिका प्रशासनाला नाही. घरकुलांवर १२ कोटींचा अतिरिक्त खर्च केंद्र सरकारच्या आय.एच.एस.डी.पी. अंतर्गत सन २०१० मध्ये शहरात विविध झोपडपट्ट्यांमधून घरकुले बांधण्याची योजना महानगरपालिकेच्या प्रशासनाने राबविली. या योजनेद्वारा २२०६ घरकुले बांधण्यासाठी केंद्राकडून ३२ कोटी ६८ लाख २४ हजार २४४ इतका निधी महानगरपालिकेला प्राप्त झाला. प्रत्येक घरकुलाची किंमत एक लाख रुपये निश्चित करण्यात आली होती. लाभार्थ्यांना केंद्र सरकारचे ८० टक्के म्हणजेच ८० हजार रुपयांचे अनुदान, राज्य सरकारचे आरक्षित गटांसाठी दहा टक्के, तर सर्वसाधारण गटासाठी आठ टक्के अनुदान देय होते. उर्वरित खर्च हा महानगरपालिकेने स्वनिधीतून करून लाभार्थ्यांना घरकुलांचे वाटप करणे आवश्यक होते. जून २०११ अखेर महानगरपालिका प्रशासनाने २२०६ पैकी केवळ ७६१ घरकुलेच बांधली. त्यांपैकी ५७ घरकुलांचे काम पूर्ण झालेले नव्हते. सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार तसेच घालून दिलेल्या मर्यादेनुसार बांधून पूर्ण झालेल्या ७६१ घरकुलांवर ७ कोटी ६१ लाख रुपये खर्च होणे अपेक्षित होते; परंतु या कामांवर प्रत्यक्षात १९ कोटी ७७ लाख १३ हजार ९५९ इतका खर्च करण्यात आला. म्हणजेच १२ कोटी १६ लाख १३ हजार ९५९ इतका जादा खर्च झाला. उर्वरित १४४५ घरकुलांचे बांधकाम कशातून करणार, याचा कोणताही खुलासा प्रशासनाने केला नाही.झोपटपट्टीधारकांचा प्रतिसाद मिळत नाही म्हणून ही योजनाच नंतर गुंडाळून टाकली. या योजनेचे उत्तरदायित्व महानगरपालिकेचे असल्याने १ मार्च २०१४ नंतर सन २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात कोणतीही तरतूद केली नाही. शिवाय, योजनेचा शिल्लक निधी केंद्र सरकारला परत करणे आवश्यक असताना तो पूर्णपणे परत केलेला नाही. अधिकाऱ्यांनी हा अतिरिक्त खर्च कोणत्या गोष्टींवर केला, घरकुलांची किंमत का वाढवून दाखविली, अतिरिक्त खर्चाची जबाबदारी महापालिकेने का घेतली नाही, असे अनेक प्रश्न लेखापरीक्षणात उपस्थित झाले आहेत.
अभियंते-ठेकेदारांची साखळी असल्याचे उघड
By admin | Updated: December 12, 2015 00:13 IST