विजेचे भारनियमन नियमबाह्य

प्रताप होगाडे : ऊर्जा नियामक आयोगाकडे दाद मागणार

लोकमत न्यूज नेटवर्कइचलकरंजी : राज्य शासनाच्या नियोजनशून्य व गलथान कारभारामुळे सध्या राज्यात सुरू असलेले चार हजार मेगावॅटचे वीज भारनियमन ऊर्जा आयोगाच्या आदेशाची पायमल्ली करणारे आहे. यामुळे राज्यातील शेती, उद्योग, व्यापार व सर्वसामान्य ग्राहकांचे हाल व नुकसान होत आहे. अशा बेकायदेशीर भारनियमनाविरोधात महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे राज्य वीज ग्राहक संघटनेच्यावतीने याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी दिली.सद्य:स्थितीस महाराष्ट्रामध्ये वीजनिर्मितीची क्षमता प्रचंड असून आणि वीजग्राहकांनी दरवर्षी तीन हजार कोटी रुपये जादा मोजूनसुद्धा वीज भारनियमन लादले गेले आहे, अशी टीका करून ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष होगाडे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात पुढे म्हटले आहे, महावितरण कंपनीने ऊर्जा नियामक आयोगाकडे दिलेली माहिती व आकडेवारीनुसार कंपनीकडे सध्या ३३ हजार ५०० मेगावॅट वीज क्षमता आहे. कंपनीच्याच म्हणण्यानुसार ९ हजार मेगावॅट वीज अतिरिक्त आहे. विजेच्या मागणीअभावी निर्मिती प्रकल्प बंद ठेवावे लागतात व त्यांना किमान स्थिर आकार द्यावा लागतो. यासाठी महावितरणने आपल्या दरपत्रक याचिकेमध्ये दरवर्षी ४०० कोटी रुपयांची मागणी केली होती. त्यावर ऊर्जा नियामक आयोगाने नोव्हेंबर २०१६ मध्ये आदेश देताना सन २०१७-१८ व २०१९-२० या तीन वर्षांसाठी ६,५०० ते ६००० मेगावॅट निश्चित केले आहे आणि त्यासाठी स्थिर आकाराची रक्कम देण्याकरिता दरवर्षी तीन हजार कोटी रुपये मंजूर केले. म्हणजे किमान ६ हजार ५०० मेगावॅट अतिरिक्त वीज उपलब्ध आहे. तरी सध्याचे भारनियमन लावणे पूर्णपणे बेकायदेशीर व आयोगाच्या आदेशाविरोधात आहे. बंद प्रकल्प पुन्हा सुरू करावेतबंद ठेवलेले प्रकल्प पुन्हा सुरू करून वीज उपलब्ध करून दिली पाहिजे आणि त्यासाठी विलंब लागत असल्यास खुल्या बाजाराच्या पॉवर एक्स्चेंजमधून किंवा खासगी पुरवठादारांकडून अल्प मुदतीने वीज खरेदी करावी. ज्यामुळे राज्यातील सर्व वीज ग्राहक भारनियमनमुक्त होतील, अशीही मागणी होगाडे यांनी या पत्रकात केली आहे.