लोकमत न्यूज नेटवर्क
इचलकरंजी : यंत्रमाग व्यवसाय वीज ग्राहकांची ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन नोंदणीची सक्ती रद्द करावी, शासनाने वस्तुस्थितीच्या आधारे आवश्यक ती माहिती महावितरण कंपनी किंवा वस्त्रोद्योग विभागामार्फत घेऊन स्थळ तपासणी करून नोंदणी करून घ्यावी, तसेच सर्व वीज ग्राहकांची सवलत पूर्ववत व अखंडितपणे सुरू ठेवावी, अशा मागण्यांचे निवेदन इचलकरंजी व परिसर यंत्रमाग संघटना समन्वय समितीच्यावतीने वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री डॉ. राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, आमदार प्रकाश आवाडे आणि खासदार धैर्यशील माने यांना देण्यात आले.
वस्त्रोद्योग खात्याकडे ऑनलाइन अर्ज करतील त्यांनाच वीज बिलात सवलत मिळेल, या निर्णयाविरुद्ध सर्व यंत्रमाग संघटना एकत्रित येऊन बैठक घेतली होती. त्यामध्ये झालेल्या निर्णयानुसार शनिवारी निवेदन दिले. निवेदनात, राज्य शासनाच्या सन २०१८-२०२३ या वस्त्रोद्योग धोरणात सर्वच उच्चदाब यंत्रमागधारक तसेच सर्वच वस्त्रोद्योग घटकांना नवीन वीजदर सवलत लागू केली आहे. परंतु नवीन अंतर्भूत घटकांना ऑनलाईन नोेंदणी सक्तीची केली आहे. परंतु मागील ३३ वर्षांहून अधिक काळ वीजदर सवलत सुरू असताना नव्याने नोंदणी करण्याची सक्ती ही अनाकलनीय आहे. त्यामुळे ती पूर्णत: रद्द करावी. या व्यवसायातील ८० टक्के ग्राहक हे अशिक्षित वा अल्पशिक्षित आहेत. ६० टक्के ग्राहक मजुरीने व्यवसाय करणारे असून १० ते ५० वर्षे जुने आहेत. अशा ग्राहकांची उद्योग नोंदणीच नाही. अशांना ऑनलाईन नोंदणी जमणारी आणि झेपणारी नाही. या सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करावा, असे म्हटले आहे. याप्रसंगी सतीश कोष्टी, विनय महाजन, प्रताप होगाडे, सूरज दुबे, आदींसह विविध यंत्रमागधारक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.