सहवीज प्रकल्पातून कारखान्याला आर्थिक बळ

दत्ता लोकरे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कसरवडे : बिद्री येथील दुधगंगा- वेदगंगा सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणूक पार्श्वभूमीवर महालक्ष्मी आघाडीचे प्रमुख, ‘बिद्री’चे माजी अध्यक्ष के. पी. पाटील यांनी कारखान्यात गेल्या दहा वर्षांत केलेल्या हिताच्या कारभाराचा ‘लोकमत’च्या खास मुलाखतीवेळी चढता आलेख मांडला. ते म्हणाले गेल्या दहा वर्षांत सातत्याने ऊस ऊत्पादकांना उच्चांकी दर तसेच कारखान्याच्या इतिहासात सुवर्ण अक्षरांनी लिहावा असा सहवीज प्रकल्प उभारला.विरोधकांनी अनंत अडचणी निर्माण केल्या. मात्र, त्यावर मात करून हा प्रकल्प उभारला. त्यामुळेच कारखाना अधिकच आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाला. गाळप क्षमता ७५०० मे. टन करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येईल. यापुढेही सभासदांना उच्चांकी दर देत विमा संरक्षण देऊन कारखान्याच्या ऊस उत्पादकांचे हित हेच आमचे ध्येय असल्याचे त्यांनी आत्मविश्वासपूर्वक सांगितले.गेल्या शतकापूर्वी आमच्या हाती सभासदांनी मोठ्या विश्वासाने सत्ता दिली. साखर कारखानदारीसमोर अनेक अडचणी येत असताना त्यावर मात करून ऊस उत्पादकांना घामाचे दाम देण्याचे काम केले आहे. त्या परिस्थितीत कोट्यवधी रुपयांच्या कर्जात असणारा कारखाना कर्जमुक्त केला. शिवाय सातत्याने उच्चांकी दर देण्यात अग्रभागी राहिलो. या कालावधीत ऊसदराबाबत अनेकदा कोंडी निर्माण होत होती. ती कोंडी फोडण्याचा प्रश्न ज्या ज्यावेळी निर्माण झाला, त्या त्या वेळी शेतकºयांच्या हितासाठी ऊसदर जाहीर करून कोंडी फोडण्याचे काम आम्ही केले.रोजंदारीच्या कामगारांसंबंधी बोलताना ते म्हणाले, कारखान्याच्या गळीत हंगामात तात्पुरत्या कर्मचाºयांची गरज भासते. त्यामुळे कार्यक्षेत्रातील शेतकºयांच्या मुलांना रोजंदारीच्या कामावर घेतले जाते. हा निर्णय संस्थेच्या गरजेसाठी घेतला जातो. मात्र, काही मंडळी बोगसगिरी म्हणतात, हे योग्य नाही. आरोप करणारी मंडळीसुद्धा एकेकाळी या कारखान्यावर कार्यकर्त्यांना रोजंदारीच्या कामासाठी पाठवत होते.यापुढे सभासदांना उच्चांकी दर, याचबरोबरच उत्पादन वाढीसाठी भरीव स्वरूपाची मदत, गाळप क्षमता ७५०० मे. टन करण्यासाठी आवश्यक यंत्रसामग्री उभारणी, तोडणी कार्यक्रम अ‍ॅपद्वारे संगणकीकरण करून मोबाईलद्वारे सभासदांना कळवीत सुसूत्रता आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.सहवीज प्रकल्पाच्या मुद्द्याला हात घालताना ते म्हणाले, ऊर्जाअंकुर योजनेनुसार वीज प्रकल्प भाडेतत्त्वावर उभारणे हे कारखान्याच्या हिताचे ठरणार नसून, कारखान्याच्या सभासदांच्या मालकीचा सहवीज प्रकल्प उभारण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. त्यासाठी केंद्र व राज्य पातळीवरील वित्तीय संस्थांची मदत घेतली. मात्र, विद्युत वाहिनी टॉवरना विरोधकांनी विरोध केला. यामुळे कोटीत तोटा सहन करावा लागला. या प्रकल्पामुळे कारखाना डबघाईस येईल, कारखान्यावर पत्रेसुद्धा राहणार नाहीत, असा आरोप ही मंडळी करत होती. मात्र, आता या प्रकल्पामुळे आर्थिक सुबत्ता आली अशी दुटप्पी भूमिका घेणाºया विरोधकांना सभासद त्यांची जागा या निवडणुकीत दाखवतील.