‘सहकार, शिक्षण’च्या दाव्यांसाठी ‘ई-कॉझी कोर्ट’

प्रवीण देसाई ।लोकमत न्यूज नेटवर्ककोल्हापूर : जमिनींच्या दाव्यांसंदर्भातील सुनावणीसाठी तयार केलेल्या ‘ई-डिस्निक’ प्रणालीला चांगले यश मिळाल्यानंतर आता जिल्ह्याच्या राष्टÑीय सूचना विज्ञान केंद्राने (एनआयसी) पुढचे पाऊल टाकत अर्धन्यायिक प्राधिकरण (ई-कॉझी ज्युडिशिअल कोर्ट) ही प्रणाली विकसित केली आहे. याचे काम अंतिम टप्प्यात आले असून, नोव्हेंबरअखेर ते पूर्ण होईल.जमिनींच्या दाव्यांबाबत अपर जिल्हाधिकाºयांकडे होणाºया सुनावण्यांबाबतची माहिती पक्षकाराला घरबसल्या समजावी, त्याचे विनाकारणचे हेलपाटे वाचावेत, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने एनआयसीच्या माध्यमातून २०११-१२ मध्ये ‘ई-डिस्निक’ ही प्रणाली सुरू केली. यानंतर आता, ज्या सरकारी विभागांमध्ये सुनावण्या होतात, त्यासाठी एनआयसीने ‘ई-कॉझी ज्युडिशिअल कोर्ट’ ही प्रणाली विकसित केली आहे. या प्रणालीद्वारे महसूलमधील जमिनींच्या दाव्यांसह सहकार, शिक्षण, भूमी अभिलेख, आरोग्य विभागातील विविध दाव्यांच्या सुनावण्या घेता येणार आहेत. त्याचबरोबर अलीकडे जिल्हा प्रशासनाने सुरू केलेल्या महसूल न्यायाधिकरणाच्या सुनावण्याही याद्वारे होणार आहेत. सुरुवातीला या विभागांपुरती मर्यादित असणारी ही प्रणाली नंतर व्यापक करण्यात येणार आहे.जमिनींच्या खात्रीसाठी ‘केस सर्च’चा कॉलमउद्योगासाठी जमिनी खरेदी करणाºया लोकांची फसगत होऊ नये, यासाठी जमीन घेण्यापूर्वी खरेदीदाराला या जमिनीबाबत काही वाद सुरू आहेत का? तसेच ती जमीन वादग्रस्त आहे का? ही माहिती मिळावी, यासाठी ‘केस सर्च’ हा कॉलम करण्यात आला आहे. तो सर्च केल्यावर संबंधितांना जमिनीबाबत सर्व माहिती कळू शकणार आहे.