धामोड :
तुळशी धरणग्रस्तांची गेल्या पंचेचाळीस वर्षांपासूनची ४६ कुटुंबांची स्वतःच्या हक्काच्या घराची मागणी जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांच्या आजच्या एका भेटीमुळे पूर्ण होणार आहे. उद्या दुपारपर्यंत सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करून सातबारा उतारे संबंधित प्रकल्पग्रस्तांना देण्याचे आदेश संबंधित तलाठी आणि मंडल अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यामुळे धरणग्रस्तांना मिळालेल्या बुडीत भूखंडांचे सातबारा मिळण्याचे स्वप्न साकार होणार आहे. याचे समाधान बुरंबाळी ( ता. राधानगरी) येथील ग्रामस्थांच्या चेहऱ्यावर दिसत होते.
१९७६ पासून तुळशी धरण प्रकल्प भूसंपादन प्रक्रिया सुरू झाली. यावेळी बुरंबाळी गावासह शेजारची सहा गावे शंभर टक्के बाधित झालीत. यातील ४६३ लोकांपैकी ६० भूमिहीन, तर ६४ बाधित ठरवण्यात आले. यातील ६४ बाधित शेतकऱ्यांना भूखंड वाटप करण्यात आले नव्हते. काही शेतकऱ्यांनी विस्थापित ठिकाणी घरे बांधली; परंतु त्याची सातबारा पत्रकी नोंद झालेली नव्हती. त्यामुळे या धरणग्रस्तांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत होते.
याबाबत मंगळवारी जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी बुरंबाळी गावस भेट देऊन प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या जाणून घेतल्या व संबंधित धरणग्रस्तांना दोन दिवसांत सातबारा पत्रकी नोंद घालून सातबारा देण्याचे आदेश प्रशासनाला दिलेत. कामाची तत्परता दाखवत ग्रामपंचायत कार्यालयातूनच त्यांनी पुनर्वसन अधिकारी अश्विनी जिरंगे यांनाही दूरध्वनीवरून याबाबतचे आदेश दिलेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भेटीवेळी तहसीलदार मीना निंबाळकर, मंडल अधिकारी देविदास तारडे, ग्रामसेवक यशपाल पावरा, सरपंच माधवी चौगले, तुळशी धरणग्रस्त संघटनेचे अध्यक्ष के. डी. इंगवले, माजी सरपंच एकनाथ चौगले, अजित मगदूम, लता आर्डेकर, शुभांगी देवार्डेकर यांच्यासह सर्व ग्रामपंचायत पदाधिकारी आणि प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते.
फोटो = बुरंबाळी (ता. राधानगरी) येथे धरणग्रस्तांच्या समस्या जाणून घेताना जिल्हाधिकारी दौलत देसाई, राधानगरी तहसीलदार मीना निंबाळकर व इतर.