अधिकार्‍यांच्या मानसिकतेचा ‘भूविकास’ बळी चुकीची माहिती सादर करून बॅँक संपविण्याचा डाव : डी. ए. चौगुले समितीच्या अहवालात बॅँक सक्षमच

 कोल्हापूर : राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बॅँकेच्या (भूविकास बॅँक) अवसायकांसह सहकार विभागातील काही अधिकार्‍यांनी शासनाला चुकीची माहिती सादर करून बॅँक अडचणीत असल्याचे भासविल्याचे दिसते. भूविकास बॅँक येणी-देणी समितीच्या अहवालात बॅँकेची स्थिती भक्कम असल्याचे स्पष्ट झाल्याने ‘भूविकास’ बॅँक अधिकार्‍यांच्या मानसिकतेचा बळी ठरल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हा अहवाल आज (मंगळवार) सहकार आयुक्त व सहकार सचिवांना सादर करण्यात आला. शेतकर्‍यांना बांधावर जाऊन कर्जपुरवठा करणारी बॅँक म्हणून भूविकास बॅँकेकडे पाहिले जाते; पण गेल्या दहा-बारा वर्षांत अधिकार्‍यांची मानसिकता व लोकप्रतिनिधींची उदासीनता यांमुळे ही बॅँक अखेरची घटका मोजत आहे. याबाबत शासनाने अनेक कमिट्या नेमण्याचा केवळ फार्स केला. एकाही कमिटीच्या सूचनांची अंमलबजावणी केली नाही. बॅँकेचे अस्तित्व संपवायचेच या उद्देशाने सरकारी यंत्रणा कार्यरत आहे; पण कर्मचारी संघटनेने बॅँक वाचविण्यासाठी अतोनात प्रयत्न सुरू केले. त्याचाच एक भाग म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी अकरा आमदारांची एक समिती नेमून बॅँकेबाबत अहवाल सादर करण्यास सांगितला. बॅँकेचे अवसायक डॉ. सुभाष माने यांनी बॅँकेच्या पुनरुज्जीवनामुळे शासनावर ३६१० कोटी रुपयांचा बोजा पडेल, असा अहवाल शासनास सादर केला. यामुळे बॅँकेचे अस्तित्व संपुष्टात येणार यावर शिक्कामोर्तब झाले; पण कर्मचारी संघटनेने सहकार मंत्र्यांच्या दारात उपोषणास बसण्याचा इशारा देत अवसायकांनी दिलेली माहिती चुकीची असल्याचा दावा केला. त्यानंतर सहकार मंत्र्यांनी कोल्हापूर विभागाचे सहनिबंधक (लेखापरीक्षण) डी. ए. चौगुले यांच्या अध्यक्षतेखाली भूविकास बॅँक येणी-देणी निश्चिती समितीची स्थापना करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार गेले दोन महिने या समितीने राज्यातील २९ शाखांचे ताळेबंद तपासून माहिती संकलित केली. यामध्ये धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. अवसायक डॉ. माने यांनी दिलेली माहिती चुकीची असल्याचे या अहवालावरून स्पष्ट होते. शासनाने ‘भूविकास’च्या हमीपोटी ‘नाबार्ड’ला ८२३ कोटी ४७ लाख रुपये भरले; पण एकरकमी परतफेड योजनेतून शासनाकडून बॅँकेला ४०६ कोटी येणे आहे. त्याचबरोबर केंद्र शासन कर्जमाफी, तापी खोरे अंतर्गत कर्जमाफी, पंतप्रधान पॅकेजचे येणे ३१८ कोटी २३ लाख रुपये आहे. असे ७२२ कोटी रुपये शासनाकडून येणे रक्कम आहे. त्यामुळे बॅँक १०१ कोटी शासनाला देय लागते. याउलट बॅँकेचे शेतकर्‍यांकडून ८५१ कोटी येणे आहे. तसेच शाखांच्या स्थावर मालमत्तांची बाजारभावानुसार किंमत ४३९ कोटी होते.