वाढीव वीजदरामुळे यंत्रमागधारक त्रस्त

मंत्रालयातील बैठकीकडे लक्ष : स्वतंत्र वर्गवारी होऊनही सवलत मिळत नसल्याने मोठे नुकसान

इचलकरंजी : शासनाकडून यंत्रमाग उद्योगासाठी वीज दराची स्वतंत्र वर्गवारी करण्यात आली आहे. तरीही सवलतीचा वीज दर मिळत नसल्याने कापड उत्पादक यंत्रमागधारक त्रस्त झाले आहेत. वस्त्रोद्योगातील मंदीच्या वातावरणात वाढीव वीज दरामुळे नुकसान होत असल्याने यंत्रमागधारक अस्वस्थ झाला आहे. सवलतीच्या वीज दर प्रश्नावर ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बोलावलेल्या मंत्रालयातील बैठकीकडे येथील संपूर्ण वस्त्रोद्योगाचे लक्ष लागले आहे.महाराष्ट्रामध्ये सुमारे साडेबारा लाख यंत्रमाग असून, त्याच्यावर एक कोटीहून अधिक लोक आपली उपजिविका करीत आहेत. साधारणपणे गेल्या वीस वर्षांपासून शासनाकडून यंत्रमागासाठी सवलतीचा वीज दर दिला जात आहे. मागील वर्षापासून भाजपप्रणीत सरकार सत्तेवर आल्यानंतर वीज दरावर देण्यात येणारे अनुदान बंद झाले. याचा परिणाम म्हणून नोव्हेंबर २०१४ पासून यंत्रमागासाठी लागणाऱ्या विजेचे दर वाढले. त्यावेळी त्याच्या विरोधात राज्यातील यंत्रमाग केंद्रांतून विविध प्रकारची आंदोलने झाली.हिवाळी विधानसभा अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी पुढाकार घेऊन यंत्रमाग केंद्रांमधील अन्य आमदारांची एकजूट केली आणि हा प्रश्न अधिवेशनामध्ये उपस्थित केला. त्यावेळी शासनाकडून अनुदानाची तरतूद झाली असली तरी ती तात्पुरती ठरली. एक महिन्यापुरतेच हे अनुदान असल्यामुळे विजेचे दर चढेच राहिले. त्याचबरोबर यंत्रमागासाठी लागणाऱ्या विजेवरील इंधन अधिभाराचे अनुदानसुद्धा रद्द झाल्यामुळे यंत्रमागासाठी तीन रुपये ते सव्वा तीन रुपये प्रतियुनिट असलेले विजेचे दर चार रुपये ३० पैसे इतके झाले.वस्त्रोद्योगात मंदी असतानाच विजेचे दर वाढल्यामुळे राज्यातील कापड उत्पादक यंत्रमागधारकांना नुकसान होऊ लागले. कारण अन्य राज्यांमध्ये-आंध्रप्रदेश, तमिळनाडू, कर्नाटक विजेचे दर महाराष्ट्रापेक्षा कमी असल्यामुळे राज्यातील यंत्रमाग उत्पादित कापड महाग झाले. त्याचा परिणाम म्हणून येथील यंत्रमागधारकांना नुकसान होऊ लागले. त्यामुळे येथील यंत्रमाग उद्योजक कमालीचा अस्वस्थ झाला आहे.यंत्रमाग उद्योगासाठी महाराष्ट्रात कृषी पंपाप्रमाणे स्वतंत्र वर्गवारी असली तरी सवलतीचा दर मिळालेला नाही. आता शासनाने नोव्हेंबर २०१५ पासून दोन रुपये ६६ पैसे प्रतियुनिट असा यंत्रमागाचा वीज दर जाहीर केला असला तरी त्यावर लागणारा इंधन अधिभार व अन्य कर यामुळे यंत्रमागधारकांना ही वीज चार रुपये प्रतियुनिट दरानेच मिळत आहे. म्हणून आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांना याबाबतची वस्तुस्थिती कथन करणारे पत्र २४ फेब्रुवारीला दिले असल्याने या पत्रास अनुसरून ऊर्जामंत्र्यांनी ३ मार्चला मुंबई मंत्रालयात बैठक आयोजित केली आहे. (प्रतिनिधी)दोन रुपये ६६ पैसे हाच दर असावाराज्यातील लघु वीज दाब यंत्रमागधारकांना किमान पाच वर्षे सवलतीचे स्थिर दर असावेत, अशी मागणी येथील यंत्रमागधारक जागृती संघटनेच्यावतीने करण्यात आली आहे. सध्या शासनाने जाहीर केलेले दोन रुपये ६६ पैसे यामध्ये इंधन अधिभार किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारच्या कराची आकारणी करू नये. हे दर दोन रुपये ६६ पैसे या दराने राहावेत. त्याचप्रमाणे शासनाकडून वीज दराबाबत वाढ करावयाची असल्यास त्याबाबतची पूर्वसूचना किमान सहा महिने यंत्रमागधारकांना द्यावी. भविष्यकाळातील कापडाच्या बुकींगसाठी येणारे नुकसान यंत्रमागधारकांना सोसावा लागणार नाही, अशीही अपेक्षा संघटनेची असल्याचे अध्यक्ष विनय महाजन यांनी सांगितले.