शिक्षण मंडळ सदस्यांचे अस्तित्व संपुष्टात

सक्तीचा शिक्षण अधिकार कायदा : पालिकांकडील शिक्षण मंडळांवर आयुक्त व मुख्याधिकाऱ्यांचे नियंत्रण

इचलकरंजी : बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा सन २००१ पासून अस्तित्वात आल्यामुळे महापालिका व नगरपालिका यांच्याकडील शिक्षण मंडळ सदस्यांचे अस्तित्व संपुष्टात आले आहे. महापालिकांकडील आयुक्त व नगरपालिकांच्या मुख्याधिकाऱ्यांची शिक्षण मंडळाकडे सक्षम व नियंत्रण अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आल्याचे स्पष्ट आदेश शिक्षण खात्याने दिले आहेत.जिल्ह्याकडे असलेल्या प्राथमिक शिक्षणाच्या शाळेवर संबंधित जिल्हा परिषदेकडील शिक्षण समितीचे नियंत्रण होते. त्यापैकी काही गावांचे नगरपालिका व महापालिकांमध्ये रूपांतर झाल्यानंतर त्या गावातील प्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या शाळा संबंधित पालिकांकडे नगरसेवकांकडून निवडून आलेल्या शिक्षण मंडळाकडे नियंत्रणासाठी देण्यात आल्या होत्या. अशा शिक्षण मंडळावर शासनाकडून प्रशासन अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली होती. शिक्षण मंडळाने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयाची अंमलबजावणी शिक्षण खात्याकडील अधिनियमानुसार हे प्रशासन अधिकारी करीत असत.सन २००९ मध्ये केंद्र सरकारने बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा अस्तित्वात आणला. त्यामुळे सन २००० पूर्वीचे प्राथमिक शिक्षणाशी निगडित सर्व कायदे व अधिनियम रद्द झाले. या कायद्यानुसार मुंबई प्राथमिक शिक्षण, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण, हैदराबाद सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण व मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षण अधिनियम बरखास्त करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर महापालिका व नगरपालिकांमधील शिक्षण मंडळांकडील सदस्यांचे अस्तित्व संपुष्टात आले. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात पिंपरी-चिंचवड पालिकेतील तत्कालीन शिक्षण मंडळ सदस्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयात झालेल्या सुनावणीनंतर सध्याच्या शिक्षण मंडळांच्या सदस्यांचा कालावधी असेपर्यंत शिक्षण मंडळाकडील सदस्यांचे अस्तित्व अबाधित ठेवावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले.उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला अधिन राहून १ जुलै २०१३ रोजी शासनाने महापालिका व नगरपालिकांकडील अस्तित्वात असलेल्या शिक्षण मंडळांच्या जुन्या सभागृहांची मुदत संपल्यानंतर त्यांचे अस्तित्व बरखास्त केले. आता नगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या असून, जुन्या सभागृहाने निवडलेल्या सर्व शिक्षण मंडळांकडील सदस्यांचे अस्तित्व संपुष्टात आले आहे. परिणामी महापालिकांकडील आयुक्त व नगरपालिकांकडील मुख्याधिकारी हे शिक्षण मंडळावर सक्षम अधिकारी व नियंत्रण अधिकारी म्हणून काम पाहतील. त्यांचे आदेश व सूचना शिक्षण मंडळांकडे कार्यरत असणारे प्रशासन अधिकारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना बंधनकारक राहतील, अशा आशयाचे निर्देश शासनाच्या शिक्षण खात्याने सर्व शिक्षण मंडळांना दिले आहेत. शासनाच्या या आदेशाप्रमाणे कोल्हापूर, सांगली, सातारा व रत्नागिरी जिल्ह्यांतील नवनिर्वाचित नगरपालिकांकडील शिक्षण मंडळांकडील सदस्यांचे अस्तित्व संपुष्टात आले आहे. त्यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील इचलकरंजी, जयसिंगपूर, कागल व गडहिंग्लज, सांगली जिल्ह्यातील विटा व तासगाव, सातारा जिल्ह्यातील सातारा, कऱ्हाड, फलटण, वाई, पाचगणी व महाबळेश्वर आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील रत्नागिरी प्राथमिक शिक्षण मंडळाचा समावेश आहे. (प्रतिनिधी)मंडळाच्या नियंत्रणाबाबत संभ्रमनगरपालिकेकडे अस्तित्वात येणाऱ्या शिक्षण समिती व समितीचे सभापती यांना प्राथमिक शिक्षण मंडळाकडे कामकाज करण्यासाठी अधिकार असणार की नाही? यासंदर्भात शासनाचे कोणत्याही प्रकारचे निर्देश नाहीत. त्यामुळे नगरपालिका शिक्षण समिती व सभापती यांच्याकडून शिक्षण मंडळाविषयी घेण्यात येणाऱ्या निर्णयांबाबत बैठका होणार की नाही ? याबाबत संभ्रमावस्था आहे.