राजाराम लोंढे, लोकमत न्यूज नेटवर्क
काेल्हापूर : चार जिल्ह्यांचा डोलारा सांभाळणाऱ्या प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयात मूळ आस्थापनावरील तीनच कर्मचारी आहेत. सहसंचालक, कृषी अधिकाऱ्यांसह कनिष्ठ लिपिक, शिपाई अशी सात पदे रिक्त असल्याने कामकाज करायचे कसे? असा प्रश्न आहे. शासनाकडे अनेक वेळा मागणी करूनही त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे.
कोल्हापूर, सांगली, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांचे कोल्हापूर प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालय आहे. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत साखर कारखाने दोन आहेत, ते बंद आहेत. कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांतील ३२ सहकारी व खासगी कारखाने आहेत. हा ऊसपट्टा आहे, त्यात शेतकरी संघटना येथे आक्रमक आहे. सातत्याने निवेदन व आंदोलनामुळे येथील कार्यालयावर तणाव असतो. अशा परिस्थितीत पुरेशी कर्मचारी संख्या असली तरी कामांचा निपटारा वेळेत होतो. मात्र या कार्यालयात मूळ अस्थापनावरील तीनच कर्मचारी आहेत. सहसंचालक, उपसंचालक, अधीक्षक, कृषी अधिकारी, वरिष्ठ लिपिक, मुख्य लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, दोन शिपाई, चालक अशी पदे मंजूर आहेत. त्यांपैकी सहसंचालक, कनिष्ठ लिपिक, स्टेनो, कृषी अधिकारी, दोन शिपाई, वाहनचालक ही पदे रिक्त असल्याने कामांचा निपटारा करताना कसरत करावी लागते.
प्रभारी पदाचे ग्रहण
प्रादेशिक साखर सहसंचालकपद हे प्रभारीच राहिले आहे. सचिन रावल यांची बदली झाल्यापासून मध्यंतरीचे तीन महिन्यांचा अपवाद वगळता दोन वर्षे प्रभारीच राहिले. त्यामागील इतिहास पाहिला तर या पदाला प्रभारीचे ग्रहणच लागल्याचे दिसते.
कर्मचारी कारखान्यांचे काम सहसंचालकांकडे
कार्यालयाकडे २०१७ पासून शिपाईच नसल्याने साखर कारखान्यांचे तीन कर्मचारी येथे काम करीत आहेत. गेली १० वर्षे कर्मचारी कारखान्यांचे, मात्र काम प्रादेशिक साखर सहसंचालकांकडे, अशीच परिस्थिती आहे.
१८ कारखान्यांची निवडणूक कशी घ्यायची?
विभागातील ११ साखर कारखाने निवडणुकीस पात्र आहेत. त्यात आगामी वर्षात आणखी सात कारखान्यांची भर पडणार असल्याने या मनुष्यबळावर १८ कारखान्यांच्या निवडणुका कशा घ्यायचा? असा प्रश्न आहे.