श्रीकांत ऱ्हायकर
धामोड -
गेल्या वीस वर्षांपूर्वी ज्या २७ कुटुंबीयांनी धरणासाठी स्वतःची
शेती गावाला बहाल केली. त्या 'बैलगोंड’ ओढयावर आज लोंढा -नाला प्रकल्प
पूर्णत्वास येत आहे. किरकोळ कामे वगळता धरणाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. सध्या काम बंद असले तरी गेल्या चार वर्षांपासून या प्रकल्पात पाणी अडवून त्याचा गावकऱ्यांनी शेतीच्या पाण्यासाठी वापर करायला सुरुवात केल्याने शेतशिवार हिरवेगार झाले आहे, पण ज्यांची जमीन या प्रकल्पात गेली अशा २७ शेतकऱ्यांना मात्र अद्यापही पर्यायी जमीन पुनर्वसन विभागाकडून न मिळाल्याने 'आम्हाला कोणी जमीन देता का जमीन ' असे म्हणत आर्त हाक देत आहेत.
केळोशी बु.(ता. राधानगरी) येथील बैलगोंड ओढयावर १९९७-९८मध्ये ५६०३.२२५ घनमीटर साठवण क्षमतेच्या मध्यम प्रकल्प उभारणीच्या कामास सुरुवात झाली.
प्रत्यक्षात काम दोन-तीन वर्षांनी सुरू झाले. पहिल्याच टप्प्यात
धरणाच्या बुडीत क्षेत्रात येणाऱ्या जमिनी देण्यास शेतकऱ्यांनी मोठा विरोध
केला होता. आमचे पुनर्वसन प्रथम करा व मगच जमिनीचा ताबा सोडला जाईल, असा
हट्ट या शेतकऱ्यांनी धरला होता, पण तडजोडीने गावचे कल्याण होते व गावच्या
शेती सिंचनासह पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटतोय म्हणून या
शेतकऱ्यांनी हट्ट सोडत कसत असलेल्या जमिनी प्रशासनाच्या ताब्यात दिल्या व
कामास सुरुवात झाली.
या घटनेला आता जवळपास २०
वर्षे लोटली. संबंधित शेतकऱ्यांनी आम्हाला आमच्या जमिनीच्या बदल्यात
जमिनी देऊ करा म्हणून या वीस वर्षांत किती हेलपाटे शासनदरबारी मारले याला
गणितच नाही. गेल्या चार वर्षांपासून तर या प्रकल्पातील पाणी अडवले असून अडवलेल्या पाण्याचा काठावरील व शिवारातील शेतकरी पुरेपूर वापर करत आहेत. त्यांची शेती हिरवाईने नटली आहे, पण ज्या लोकांनी हे धरण व्हावे म्हणून
स्वतःची शेतीवाडी या धरणासाठी बहाल केली ते शेतकरी मात्र अद्यापही
उपेक्षितच आहेत. त्यांना ना योग्य मोबदला दिला गेला ना जमीन ! त्यामुळे या शेतकऱ्यांनी आता आर्त टाहो फोडत आम्हाला कोणी जमीन देता का जमीन म्हणत
आपले गाऱ्हाणे 'लोकमत 'कडे मांडले आहे.
जमीन शिल्लक असताना चालढकल का?
धरण परिसरात सरकारी मालकीचे ७८५ , २४, ८१२, ८२०, ९०५, ८८०, ८३८ इतके गट नंबर असून या गटात जवळपास ७० एकर जमीन शिल्लक असताना व शेतकऱ्यांनी या
गटाचा पसंतीक्रम दिला असताना प्रशासन का चालढकल करते आहे याचे उत्तर
प्रशासनानेच द्यावे.